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आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या केस की होगी जांच, पांच सदस्यीय समिति गठित - Rahul Sharma suicide case investigation

सरकार ने आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले की जांच कराने का फैसला किया है. इसके लिए गृह विभाग ने की पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की है. जेल महानिदेशक संजय पिल्ले की अगुवाई में जांच की जाएगी.

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आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या केस
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Published : Nov 14, 2020, 12:16 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने एक और पुरानी फाइल खोलने का निर्णय लिया है. सरकार ने आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले की जांच कराने का फैसला किया है. इसके लिए गृह विभाग ने जेल महानिदेशक संजय पिल्ले की अगुवाई में एक जांच समिति बनाई है. इसमें आईजी दीपांशु काबरा, आईजी रतनलाल डांगी, एसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी अर्चना झा को भी शामिल किया गया है.

पढ़ें: BJP के राज्य प्रभारियों की सूची जारी, डी. पुरंदेश्वरी को मिला छत्तीसगढ़ का प्रभार

राहुल शर्मा आत्महत्या केस 2012 का एक चर्चित मामला है. 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा का शव 12 मार्च 2012 को बिलासपुर पुलिस ऑफिसर्स मेस में पाया गया था. पुलिस ने उस दौरान कहा था कि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी. बता दें उनकी मौत से एक हफ्ते पहले ही उन्हें बिलासपुर का एसपी बनाकर भेजा गया था.

उनकी आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई थी. एक वरिष्ठ आईपीएस और न्यायिक सेवा के एक अधिकारी पर उंगली भी उठी थी. हंगामा को बढ़ता देखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. कई सालों की जांच के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. फिलहाल राज्य सरकार ने इस फाइल को खोलने का निर्णय कर लिया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने एक और पुरानी फाइल खोलने का निर्णय लिया है. सरकार ने आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले की जांच कराने का फैसला किया है. इसके लिए गृह विभाग ने जेल महानिदेशक संजय पिल्ले की अगुवाई में एक जांच समिति बनाई है. इसमें आईजी दीपांशु काबरा, आईजी रतनलाल डांगी, एसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी अर्चना झा को भी शामिल किया गया है.

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राहुल शर्मा आत्महत्या केस 2012 का एक चर्चित मामला है. 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा का शव 12 मार्च 2012 को बिलासपुर पुलिस ऑफिसर्स मेस में पाया गया था. पुलिस ने उस दौरान कहा था कि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी. बता दें उनकी मौत से एक हफ्ते पहले ही उन्हें बिलासपुर का एसपी बनाकर भेजा गया था.

उनकी आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई थी. एक वरिष्ठ आईपीएस और न्यायिक सेवा के एक अधिकारी पर उंगली भी उठी थी. हंगामा को बढ़ता देखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. कई सालों की जांच के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. फिलहाल राज्य सरकार ने इस फाइल को खोलने का निर्णय कर लिया है.

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