कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं कि प्रभावित क्षेत्र में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम से रबी फसल की क्षति का आंकलन कराया जाए. साथ ही 33 फिसदी से अधिक फसल क्षति होने की स्थिति में किसानों को राजस्व परिपत्र (6-4) में दर्शाए प्रावधान के मुताबिक सहायता राशि दी जाए.
बता दें, छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने आते ही किसानों की ऋण माफी सुनिश्चित की थी. उसके साथ ही हाल में जगदलपुर पहुंचे राहुल गांधी ने किसान सम्मेलन में टाटा जमीन अधिग्रहित किसानों को उनके जमीन के पट्टे लौटा दिए गए थे. बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है. कांग्रेस किसानों के बीच अपनी पैठ मजबूत रखने का प्रयास में जुटी हुई है.