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रायपुर पहुंची किसानों की पदयात्रा, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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Published : Nov 5, 2019, 5:49 PM IST

Updated : Nov 5, 2019, 8:45 PM IST

अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्य अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं. पदयात्रा के रायपुर पहुंचने पर किसानों ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा.

किसानों की पदयात्रा रायपुर पहुंची

रायपुर : अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर राजिम से पदयात्रा करते हुए मंगलवार को रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा.

किसानों की पदयात्रा रायपुर पहुंची

किसानों की समस्याओं को राज्यपाल ने गंभीरता से सुना और इसके समाधान पर सहमति जताई.राजिम कृषि उपज मंडी के लगभग 100 किसानों के उपज का भुगतान पिछले 5 महीने से नहीं हुआ है और महासमुंद कृषि उपज मंडी के कई किसानों के लगभग सवा सौ करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.

इन मांगों को लेकर किसान कर रहे पदयात्रा

  1. बे-मौसम बारिश से हुई फसल क्षति का तत्काल आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाए.
  2. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण बकाए राशि का भुगतान किया जाए.
  3. एशिया समेत दुनिया के 16 देशों के बीच होने जा रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता रद्द हो.
  4. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए. ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके.
  5. मूल्य निर्धारण समिति की बैठकों में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए.
  6. किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत सभी किसानों को शीघ्र भुगतान मिले.
  7. सभी प्रकार की खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता के बीच वितरण सुनिश्चित किया जाए.
  8. रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को कृषि कार्य और उत्पादन के साथ जोड़ा जाए.
  9. सार्वजनिक उद्यमों संस्थाओं का निजीकरण बंद किया जाए, इससे सार्वजनिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए सुरक्षित और स्थाई रोजगार के अवसर खुलेंगे.
  10. क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी आरसीईपी से भारत को अलग किया जाए.

बता दें कि राजिम की मंडी में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों का भुगतान रुका हुआ है लिहाजा किसानों ने राजिम मंडी से यह पदयात्रा शुरू की थी.

रायपुर : अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर राजिम से पदयात्रा करते हुए मंगलवार को रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा.

किसानों की पदयात्रा रायपुर पहुंची

किसानों की समस्याओं को राज्यपाल ने गंभीरता से सुना और इसके समाधान पर सहमति जताई.राजिम कृषि उपज मंडी के लगभग 100 किसानों के उपज का भुगतान पिछले 5 महीने से नहीं हुआ है और महासमुंद कृषि उपज मंडी के कई किसानों के लगभग सवा सौ करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.

इन मांगों को लेकर किसान कर रहे पदयात्रा

  1. बे-मौसम बारिश से हुई फसल क्षति का तत्काल आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाए.
  2. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण बकाए राशि का भुगतान किया जाए.
  3. एशिया समेत दुनिया के 16 देशों के बीच होने जा रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता रद्द हो.
  4. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए. ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके.
  5. मूल्य निर्धारण समिति की बैठकों में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए.
  6. किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत सभी किसानों को शीघ्र भुगतान मिले.
  7. सभी प्रकार की खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता के बीच वितरण सुनिश्चित किया जाए.
  8. रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को कृषि कार्य और उत्पादन के साथ जोड़ा जाए.
  9. सार्वजनिक उद्यमों संस्थाओं का निजीकरण बंद किया जाए, इससे सार्वजनिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए सुरक्षित और स्थाई रोजगार के अवसर खुलेंगे.
  10. क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी आरसीईपी से भारत को अलग किया जाए.

बता दें कि राजिम की मंडी में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों का भुगतान रुका हुआ है लिहाजा किसानों ने राजिम मंडी से यह पदयात्रा शुरू की थी.

Intro: रायपुर अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ द्वारा कल राजिम कृषि उपज मंडी से पदयात्रा करके आज दोपहर रायपुर राजधानी पहुंचकर किसानों ने अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर राजभवन में राज्यपाल अनुसुइया उईके को सौंपा ज्ञापन किसानों की समस्याओं को राज्यपाल ने गंभीरता से सुना और इसे हल करने की सहमति जताई राजिम कृषि उपज मंडी के लगभग 100 किसानों के उपज का भुगतान पिछले 5 महीने से नहीं हुआ है और महासमुंद कृषि उपज मंडी के कई किसानों के लगभग सवा सौ करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया


Body:अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ की 10 सूत्री मांग इस प्रकार हैं किसानों ने अपनी कृषि उपज अनुबंध पत्र के माध्यम से कृषि उपज मंडी प्रांगण राजिम में राइस मिलर व्यापारी को बेचे हैं जिन्होंने 5 माह बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया है व्यापारी द्वारा किसानों को दिया गया चेक बाउंस हो गया चूँकि खरीदी बिक्री कृषि उपज मंडी में हुआ है इसलिए मंडी निधि से किसानों को भुगतान किया जय तथा व्यापारियों से राशि वसूली पश्चात मंडी निधि में जमा करा लिया जाए मंडी अधिनियम की धारा 36 3 के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपजो का मंडियों में समर्थन मूल्य से बोली शुरू किया जाए तथा मंडी अधिनियम का पालन करते हुए तोल के 24 घंटे में मंडी परिसर में भुगतान किया जाए ताकि किसानों को कृषि उपज मंडियों में उनके उपज का समर्थन कीमत प्राप्त हो सके


Conclusion:छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से हुए फसल क्षति का तत्काल आकलन कर क्षतिपूर्ति दिया जाए समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर 2019 से ही शुरू किया जाए और खरीदी 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ हो ग्रीष्मकालीन धान के लिए समर्थन मूल्य तय किया जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से धान उत्पादक राज्य है क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी आर सी ई पी से भारत को अलग किया जाए इस समझौते में शामिल प्रावधान के अनुसार इसमें शामिल देश एक दूसरे के यहां बिना किसी प्रतिबंध या टैक्स के अपना माल भेज सकते हैं इसके कारण भारतीय बाजार विदेशी माल से घट जाएंगे और इसका कृषि क्षेत्र जैसे अनाज सब्जी मसाला मछली उत्पादक किसानों पशु पालक किसानों के दूध डेयरी के काम और उद्योग धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जिससे किसान कृषि और छोटे-छोटे व्यवसाय तबाह हो जाएंगे यह समझौता मुक्त व्यापार संधि की ओर भारत का बढ़ता हुआ कदम है जो मजदूर किसान विरोधी नव उदारवादी तथा कारपोरेट परस्त नीतियों का हिस्सा है स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू किया जाए किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य के साथ-साथ भूमि सुधार पानी का प्रबंधन आदि में लाभ हो सके मूल्य निर्धारण समिति की बैठकों में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत सभी किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाए प्रदेश की 1512238 पंजीकृत किसानों में से 1465870 किसानों को प्रथम किस्त 1331564 किसानों को द्वितीय किस्त और 164500 किसानों को तृतीय किस्त प्राप्त हुई है 3 नवंबर की स्थिति में इस प्रकार पंजीकृत सभी किसानों को किसान सम्मान निधि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है सभी प्रकार की खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता के बीच वितरण सुनिश्चित किया जाए जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को कृषि कार्य और उत्पादन के साथ जोड़ा जाए इससे खेती के लिए आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे रोजगार गारंटी योजना से मजदूरी का भुगतान होने से कृषि लागत में कमी आएगी जिससे किसान कर्ज मुक्त होंगे सार्वजनिक उद्यमों संस्थाओं का निजीकरण बंद किया जाए इससे सार्वजनिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए सुरक्षित व स्थाई रोजगार के अवसर खुलेंगे और बेरोजगारों की संख्या में कमी आएगी


नोट पदयात्रा के विजुअल रिपोर्टर एप से भेज रहा हूँ


बाइट तेजराम विद्रोही राज्य सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़



रितेश कुमार तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
Last Updated : Nov 5, 2019, 8:45 PM IST
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