मंगलवार को हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में गरीबों को चावल देने की योजना पर चर्चा हुई. जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य मंत्री को इस योजना के बारे में बताया.
वर्तमान में प्रदेश में लगभग 58 लाख परिवार है और एक अनुमान के मुताबिक 2019 में इसकी संख्या बढ़कर 65 लाख तक हो सकती है. इन 65 लाख परिवारों में करीब 5 लाख परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं.
वहीं 60 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे या आसपास है. सरकार इन परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले प्रदेश के करीब 5 लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद सरकार को प्रतिवर्ष करीब 4 हजार 800 करोड़ रुपये का भार आयेगा.
