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सवर्णों को आरक्षण देने के विरोध में भारत बंद, रायपुर में नहीं दिखा असर

संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद का जिले में कोई भी असर नहीं देखा गया. शहर के बाजार खुले हुए नजर आए.

रायपुर
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Published : Mar 5, 2019, 5:46 PM IST

रायपुरः संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया. समिति के पदाधिकारियों ने जिले में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया.

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इसके साथ ही समिति ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरोध में भी अपना समर्थन दिया. इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया. समिति के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है. वीवीपीएटी के माध्यम से ईवीएम की हेराफेरी पकड़ी जा सकती है. सरकार संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर पाबंदी डालकर इसे सीमित कर रही है.

सरकार पर लगाए आरोप
समिति के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हवाला देकर संविधान में संशोधन किया. और केवल 7 दिनों के भीतर ही इसे अधिसूचित भी कर दिया गया. हालांकि इस बंद का जिले में कोई भी असर नहीं देखा गया. शहर के बाजार खुले हुए नजर आए.

रायपुरः संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया. समिति के पदाधिकारियों ने जिले में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया.

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इसके साथ ही समिति ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरोध में भी अपना समर्थन दिया. इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया. समिति के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है. वीवीपीएटी के माध्यम से ईवीएम की हेराफेरी पकड़ी जा सकती है. सरकार संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर पाबंदी डालकर इसे सीमित कर रही है.

सरकार पर लगाए आरोप
समिति के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हवाला देकर संविधान में संशोधन किया. और केवल 7 दिनों के भीतर ही इसे अधिसूचित भी कर दिया गया. हालांकि इस बंद का जिले में कोई भी असर नहीं देखा गया. शहर के बाजार खुले हुए नजर आए.

Intro:संविधान बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 5 मार्च को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था । छत्तीसगढ़ में भी संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने अंबेडकर चौक पर आ कर प्रदर्शन कर आरक्षण का विरोध जताया है । कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सवर्णों के 10% आरक्षण का विरोध किया है साथ ही ईवीएम से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरोध में भी अपना समर्थन दिया है । संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हवाला देकर संविधान में संशोधन किया जा रहा है और केवल 7 दिनों के भीतर ही इसे अधिसूचित भी कर दिया गया। संघर्ष समिति ने भारत बंद के आह्वान के साथ छत्तीसगढ़ में भी बंद का आह्वान किया था लेकिन इस बंद का कोई भी असर नहीं देखा गया बाजार पूरी तरह से खुले हुए नजर आए।


Body:संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले देशभर में हो रहे भारत बंद का आह्वान छत्तीसगढ़ में भी किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बंद का कोई भी असर नहीं दिखा । नारेबाजी करते हुए जरूर कुछ कार्यकर्ता नजर आए । इन लोगों ने सवर्णों के आरक्षण पर आपत्ति जताई है साथ ही ईवीएम से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है वीवीपीएटी के माध्यम से ईवीएम की हेराफेरी पकड़ी जा सकती है। सरकार संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर पाबंदी डालकर इसे सीमित करने का काम करने का भी इन लोगों ने आरोप लगाया है। लोकतंत्र की रक्षा पर हर स्वतंत्रता प्रिय नागरिक को सामने आने की बात इन लोगों ने कही है । यही नहीं मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर भी इन्होंने अपनी खीज निकाली है।

बाईट- दिवाकर अम्बेडकर, प्रांतीय प्रचारक, संघर्ष समिति

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर


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