रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी पर समीक्षा बैठक की गई. बैठक में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रकरण वापसी के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रकरण वापसी में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा की जाएगी. डीजीपी ने प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए 8 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं.
प्रकरण वापसी पर समीक्षा बैठक
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इन्हें बनाया गया नोडल अधिकारी
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल, जिला कांकेर,
- उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू, जिला दंतेवाड़ा
- आदित्य पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला जगदलपुर,
- उप पुलिस अधीक्षक आशा सेन, जिला सुकमा,
- दीपक मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव,
- उप पुलिस अधीक्षक उन्नति ठाकुर, जिला नारायणपुर,
- मिर्जा जियारत बेग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर
- कविलाश टण्डन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव
नोडल अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
- विचारण के लिए संबंधित न्यायालय/न्यायालय के शासकीय अभिभाषक और कोर्ट मोहर्रिर से समन्वय कर पार्याप्त समयापूर्व साक्षियों के समंस जारी और तामिली करेंगे.
- आरोपी और साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे.
- पेशी दिनांक के पूर्व साक्षियों की सूची का परीक्षण करेंगे
- ऐसे साक्षी जो शासकीय सेवक हैं, अन्य जिलों में स्थानांतरित या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे समय पर सम्पर्क कर उनकी पेशी दिनांक को उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे.
