रायपुर: भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने इनकी जानकारी दी.
भूपेश कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले
- लेमरू एलीफेंट रिजर्व को मंजूरी दे दी गई, लेमरू एलीफेंट रिजर्व की मंजूरी को बड़ा फैसला माना जा रहा है. हाथी और मानव के बीच लगातार द्वंद के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में लोक पदों और सेवाओं में साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है.
- इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिये एक आयोग गठित किया जाएगा.
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर , बीजापुर और दंतेवाड़ा के लगभग 275 से अधिक असर्वेक्षित ग्राम स्थित हैं. इन गांवों का कोई भी शासकीय अभिलेख तैयार नहीं है. कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अबूझमाड क्षेत्र के असर्वेक्षित गांवों में सालों से निवासरत लोगों को उनके कब्जे में धारित भूमि का मसाहती खसरा और नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसान परिवारों के पास उनके कब्जे की भूमि का शासकीय अभिलेख उपलब्ध हो सकेगा.
- छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से खेल उत्कृृष्टता केंद्र ( खेल अकादमी) Sports Excellence center (Sports Academy) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहायता से राज्य में उपलब्ध खेल संरचनाओं का उपयोग करते हुए खेल अकादमी का संचालन किया जाएगा.
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया.
