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जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना संविधान सम्मत नहीं: शैलेश नितिन

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला संविधान सम्मत नहीं है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटाना संविधान सम्मत नहीं
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Published : Aug 5, 2019, 8:40 PM IST

रायपुर: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दिया है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य के अस्तित्व पर खतरा बताया है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटाना संविधान सम्मत नहीं

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला संविधान सम्मत नहीं है. इस फैसले को शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राज्य के अस्तित्व पर खतरा बताया है.

पढ़ें : कश्मीर में धारा 370 पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जानिए प्रतिक्रियाएं

भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध
उन्होंने कहा, कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ आज कई राजनीतिक दल संसद में विरोध कर रहे हैं.

धारा 370 के अधिकतर अंश खत्म करने का फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अधिकतर अंश खत्म करने का फैसला किया है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने का भी फैसला किया है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया है.

पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में संशय के हालात, कई इलाकों में धारा 144 लागू, नेता नजरबंद

जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह फैसला जरूरी
जम्मू कश्मीर पर राज्यसभा में जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है. उन्होंने कहा, कि गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि यह गैरकानूनी है, तो संसद में चर्चा करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं.

रायपुर: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दिया है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य के अस्तित्व पर खतरा बताया है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटाना संविधान सम्मत नहीं

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला संविधान सम्मत नहीं है. इस फैसले को शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राज्य के अस्तित्व पर खतरा बताया है.

पढ़ें : कश्मीर में धारा 370 पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जानिए प्रतिक्रियाएं

भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध
उन्होंने कहा, कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ आज कई राजनीतिक दल संसद में विरोध कर रहे हैं.

धारा 370 के अधिकतर अंश खत्म करने का फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अधिकतर अंश खत्म करने का फैसला किया है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने का भी फैसला किया है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया है.

पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में संशय के हालात, कई इलाकों में धारा 144 लागू, नेता नजरबंद

जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह फैसला जरूरी
जम्मू कश्मीर पर राज्यसभा में जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है. उन्होंने कहा, कि गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि यह गैरकानूनी है, तो संसद में चर्चा करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं.

Intro:रायपुर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है




Body:छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला संविधान संवद्ध नहीं है। इस फैसले को राज्य के अस्तित्व पर खतरा बताया है शैलेश ने
कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ आज कई राजनीतिक दल संसद में विरोध कर रहे हैं
बाइट शैलेश नितिन त्रिवेदी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस




Conclusion:बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अधिकतर अंश खत्म करने का फैसला किया है सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने का भी फैसला किया है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया है

जम्मू कश्मीर पर राज्यसभा में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि यह गैरकानूनी है तो संसद में चर्चा करें मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।



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