रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं. उससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासी रण जारी है. बीजेपी नेता बघेल सरकार पर पीएम आवास योजना में राज्य का अंश रिलीज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तरफ इन आरोपों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इस लेटर में सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वेटिंग लिस्ट के घरों के लिए राशि रिलीज करने की मांग की है. इसके साथ ही लक्ष्य को भी आवंटित करने की मांग की है. सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत प्रतीक्षा सूची में बचे लाभार्थियों के लिए मकानों का लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है.
तीस जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने लिखा था पत्र: सीएम भूपेश बघेल ने यह पत्र 30 जुलाई को पीएम को लिखा था. इस पत्र के जरिए उन्होंने आवास प्लस सर्वेक्षण के तहत चिन्हित 8,19,999 लाभार्थी परिवारों के लिए लक्ष्य तय करने का भी अनुरोध किया है. इस पत्र की जानकारी बुधवार को सीएम बघेल ने ट्विटर पर साझा की है.
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।
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साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य… pic.twitter.com/KrqT9s1SZ4माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।
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सीएम बघेल ने पीएम से की ये मांग: सीएम बघेल ने सामाजिक आर्थिक जाति जगनणना (Socio Economic Caste Census) 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य को रिलीज करने की मांग की है. इसमें ग्रामीण इलाकों के लिए 18,75,585 हितग्राहियों के नाम PWL यानि की लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज है. इनमें से 11,76,146 लाभार्थियों को 2016 से 2023 के बीच घर आवंटित किए गए. आवंटित घरों में से लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) का निर्माण पूरा हो चुका है. इस प्रकार, 6,99,439 लाभार्थियों को अभी भी कवर किया जाना बाकी है.
साल 2021-22 के लक्ष्य को भी रिलीज करने की मांग: सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य को 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 घरों का लक्ष्य केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया. उन्होंने पीएम से इसे फिर से आवंटित करने का अनुरोध किया. सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने पहले 18 अगस्त, 2022 को केंद्र को पत्र लिखकर इस लक्ष्य को किश्तों में पुनः आवंटित करने की मांग की थी. लेकिन केंद्र के जवाब का अभी भी इंतजार है. साल 2022-23 में छत्तीसगढ़ को केवल 79,000 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था.
कोरोना काल के दौरान भी PMAY में हुआ अच्छा काम: इस पत्र में सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि" कोविड 19 महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, घरों का निर्माण पूरा करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्यों में शुमार था. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में यह कार्य अनुमानित वार्षिक खर्च की तुलना में बेहतर था. राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए 2,36,813 स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए 2023-24 के बजट में 3,238 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 674.75 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. पीडब्ल्यूएल में बचे 6,99,439 घरों के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण, राज्य सरकार फंड की मंजूरी नहीं दे सकी. इसके अलावा आवास प्लस योजना के तहत 8,19,999 लाभार्थियों को घरों का आवंटन भी नहीं किया जा सका.मौजूदा पीडब्ल्यूएल में शेष घरों और आवास प्लस लाभार्थियों के लिए भी लक्ष्य आवंटित किया जाए. जिससे योजना का सही मोटिव पूरा हो सके.
ग्रामीण इलाकों मे PMAY का आवंटन हुआ प्रभावित: सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 (Socio Economic Caste Census) के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित आवास कई कमियों की वजह से आवंटित नहीं की जा सकी है. जिसमें कई मानदंड का उल्लेख है. यह ग्राम सभाओं के सत्यापन के पूरा होने पर पूरी की जा सकती है. सरकार ने उन लोगों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास प्लस सर्वेक्षण किया. जिन्होंने 2011 एसईसीसी के तहत छूट जाने का दावा किया था.
सीएम बघेल ने पत्र में छत्तीसगढ़ की तारीफ की: सीएम बघेल ने पत्र में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर कार्य करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने सीमित संसाधनों से पीएम आवास योजना के शहरी वर्ग में अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास का निर्माण पूरा हो गया है. राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2,706.69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड़ अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है. इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है.
क्या है आवास प्लस: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आवास प्लस योजना चलाई जा रही है. इसके तहत वह लाभार्थी होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले आई योजनाओं में घर पाने से वंचित रह गए हैं. 30 मई तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों के 3 करोड़ 53 लाख 75 हजार 446 आवेदन आए हैं. इनमें से 38 हजार को पहले चरण में आवास का लाभ देने के लिए चुना गया है.
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का क्या है मोटिव ?: प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के मोटिव की बात करें तो. इसका उदेश्य बेघरों और जर्जर घरों में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्माण में हेल्प के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना है. इस योजना के तहत जो पात्र लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं. वह 1.2 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं. जबकि पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी इस आवास प्रयास के कारण 1.3 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं.
बीजेपी ने बघेल सरकार पर बोला हमला: पीएम आवास योजना को लेकर लिखे गए पत्र के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बघेल सरकार पर निशाना साधा है. अरुण साव ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने 16 लाख परिवारों को धोखा दिया है. जिन्हें पिछले चार वर्षों में घर नहीं मिले, जबकि वे पीएमएवाई के तहत इसके हकदार थे. विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बघेल घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और उन्होंने घरों से वंचित 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़का है."
"बघेल सरकार ने पीएमएवाई योजना में की लापरवाही": अरुण साव ने आगे कहा कि "राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से केंद्र ने राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखकर पीएमएवाई के तहत अपना हिस्सा देने के लिए कहा है, लेकिन बघेल सरकार ने 2018-19 में पीएमएवाई के लिए धन आवंटन पर सहमति नहीं दी". अरुण साव ने आरोप लगाया कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 केंद्र ने कई बार पत्र लिखकर बघेल सरकार को इस कार्य में तेजी लाने के लिए कहा था. यहां तक कि राज्य मंत्री टीएस सिंह देव ने भी पिछले साल पंचायत और ग्रामीण विभाग का प्रभार छोड़ते समय अपने पत्र में उल्लेख किया था कि राज्य सरकार ने धन जारी नहीं किया.
प्रधानमंत्री आवास योजना पर सीएम के पीएम को लिखे पत्र पर सियासत आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है. क्योंकि चुनाव होने में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है.
