रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 मई को नीति आयोग की बैठक शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए. मुख्यमंत्री 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. इससे पहले शुक्रवार को रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी और योजनाओं के नामकरण के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
योजनाओं के नाम तय करने पर है विवाद: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "पहले भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ दिया जाता था. बाद में 90 फीसदी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और 10 फीसदी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था. अभी ज्यादातर प्लान 50-50 फीसदी के हैं. जब केंद्र द्वारा 50 फीसदी और राज्य द्वारा 50 फीसदी दिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार योजना का नाम क्यों तय करे? राज्य सरकार के परामर्श से नाम तय किया जाना चाहिए."
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#WATCH | Raipur: Earlier Govt of India used to provide several schemes, later 90% was given by Central Govt (financial aid) and 10% by State Govt. Now most of the plans are 50-50. When 50% is being given by the Center and 50% by state, then why should the central govt decide the… pic.twitter.com/Ggl8eDSBy0
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"जीएसटी क्षतिपूर्ती और रायल्टी का पैसा वापस मिले": सीएम भूपेश ने आगे कहा कि "लगातार हम जीएसटी क्षतिपूर्ती की बात कह रहे हैं. जो कोल रायल्टी है, जो हमारा पैसा रूका हुआ है, उसे वापस करने की बात है. रायल्टी दर में हर तीन साल में वृद्धि करना था, वह नहीं हुआ है. पीडीएस में एक हजार करोड़ लेना है, वो राशि हमें मिले.
राजधानी में आयोजित होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 29 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. सीएम बघेल इस बैठक में पांचवें नंबर पर बैठक को संबोधित करेंगे. बैठक में सीएम के साथ छ्त्तीसगढ़ के प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू और वित्त सचिव अंकित आनंद भी मौजूद रहेंगे.
