रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने गुरुवार को चिप्स कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के कलेक्टर के साथ बैठक की. आयोजित कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता, किसानों और पशुपालकों को 5 अगस्त को किए जाने वाले पहले भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. मुख्य सचिव ने अलग-अलग जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा और बचाव के उपायों की भी समीक्षा की.
वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम गीता, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह, सहकारिता सचिव प्रसन्ना आर, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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बता दें, छत्तीसगढ़ के पहले पर्व हरेली पर भूपेश बघेल सरकार ने महत्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की थी. योजना के तहत पूरे प्रदेश में गौठानों के जरिए 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है. योजना के तहत पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पांच हजार से ज्यादा गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है. गौठानों में किसानों और पशुपालकों के पशुधन का रख-रखाव के साथ ही चारे-पानी की सुविधा मुहैया कराए जाने का दावा सरकार कर रही है.
