नई दिल्ली/ रायपुर: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. आज की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने कई प्रश्न पूछे.
बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालने पर सवाल Deepak Baij in Lok Sabha: बस्तर से लोकसभा सांसद दीपक बैज ने बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालने पर सवाल पूछा- "सरकार ने पिछले पांच साल में 10 लाख 9 हजार 511 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाला है. ये सरकार ने स्वीकार कर लिया है. ये पैसा देश की गरीब जनता का पैसा है. नौकरीपेशा, किसान छोटे व्यापारियों का पैसा है. लगभग 80 बैंकों से कर्ज लिया गया है. केंद्र से प्रश्न है. 10 लाख 9 हजार 511 लाख करोड़ रुपये बट्टा खाते में डाला गया है ये कितने उद्योगपतियों का पैसा है. कितने देश छोड़कर भाग गए. क्या सरकार इनका नाम सार्वजनिक करेगी.
देश में कोयला खदानों का कम दोहन Rajya Sabha MP Ranjit Ranjan from Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रश्नकाल में देश में कोयला खदानों के कम दोहन पर सवाल पूछा. 2021-22 में भारत का कोयला आयात 208.93 मिलियन टन था. जिसकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये हुई. सितंबर तक कोयला आयात 132 मिलियन टन पहुंच गया है. जिसकी कीमत 2.3 लाख पहुंच गई है. केंद्र की सरकार आत्मनिर्भर भारत की बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन आज भी इतने बड़े स्तर पर कोयला का आयात किया जा रहा है. क्या बता सकते हैं किस साल में हम कोयले को लेकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे. "
जनजातियों के लिए योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि पर सवाल Durg BJP MP Vijay Baghel: लोकसभा में दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कहा " वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी भाइयों के लिए कई योजनाएं बना रही है लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है. जिसके कारण आदिवासी समाज के लिए गुणवत्तापूर्ण काम भी नहीं हो पा रहा है. हमारे छत्तीसगढ़ में पांच संभाग है. दो संभाग सरगुजा और बस्तर आदिवासी बाहुल्य है. इसके अलावा बाकी क्षेत्रों के गांवों में भी आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं. मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वहां के सांसदों द्वारा प्राथमिक्ता के आधार पर स्वीकृति मिलती है कि नहीं और नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश करेंगे क्या. "
11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कराने की मांग Pradhan Mantri Awas Yojana issue: लोकसभा सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा " प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके. लेकिन छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार का नारा गूंज रहा है. क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है. राज्यांश ना देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है. ऐसे गरीब आज गांव गांव में नारे लगा रहे हैं कि मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार. ये गरीबों के साथ अत्याचार है. ये गरीबों के साथ अन्याय है. राज्य सरकार से मांग है कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करें. 11लाख परिवारों को आवास देकर उनके सपनों को देने का काम करें."
