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किसानों, गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंदों की मदद में छत्तीसगढ़ अव्वल: राहुल गांधी

राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिरकत कर रहे थे. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी है.

rahul gandhi praise cm baghel
राहुल गांधी ने की तारिफ
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Published : Aug 20, 2020, 7:41 PM IST

Updated : Aug 20, 2020, 8:51 PM IST

रायपुर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की है. राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी है.

दरअसल राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिरकत कर रहे थे. राज्य के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेता ग्रामीणों के खाते में 1737.50 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करने के लिए समारोह आयोजित किया गया था.

आदिवासी हितों के लिए काम कर रही सरकार

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है. छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि वे किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं. इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं. एक संगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं. दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और लाखों-करोड़ों गरीब हैं. कांग्रेस सरकार दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम करती है.

राजीव गांधी की सोच का भारत

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मदद पहुंचाकर उनकी सरकार राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस समारोह में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम शामिल हुए थे.

4 करोड़ 50 लाख रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य शासन दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर रही है. इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से की गई है. योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर का भुगतान 15-15 दिन पर किये जाने का फैसला लिया गया था. इसी के तहत आज (20 अगस्त) 77 हजार 97 गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों को 4 करोड़ 50 लाख रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है. इससे पहले 5 अगस्त को इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 1 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था.

पढ़ें: रायपुर: स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के महा मुकाबले में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य, एक ही दिन मिले 14 राष्ट्रीय पुरस्कार

अबतक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी. 15 अगस्त तक राज्य में 6 करोड़ 17 लाख मूल्य का 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है.

गोबर बेचने वालों में 71 प्रतिशत से ज्यादा भूमिहीन ग्रामीण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, कांग्रेस सरकार गोधन न्याय योजना को सर्वाधिक महत्व दे रही है. उन्होंने कहा कि जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब केवल 2400 गौठानों में गोबर खरीदा जा रहा था, जिसके एक महीने के भीतर आज 4400 गौठानों में गोबर की खरीदी होने लगी है. उन्होंने कहा कि गौठानों में गोबर बेचने वालों में 71 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना रोजगार बढ़ाने वाली योजना है. गौठानों को उनकी सरकार आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर रही है. यहां एक एकड़ जमीन औद्योगिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित की गई है, जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छोटे उद्योग धंधों का संचालन किया जा सकेगा.

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को आज 233 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है. इससे पहले वर्ष 2018 संग्रहण वर्ष में 371 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक वितरित किया गया था। इससे राज्य के 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी का वादा उन्होंने निभाया है. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुऱुआत की है. इसके जरिये संग्राहकों को बीमा योजना जैसा लाभ मिलेगा.

रायपुर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की है. राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी है.

दरअसल राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिरकत कर रहे थे. राज्य के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेता ग्रामीणों के खाते में 1737.50 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करने के लिए समारोह आयोजित किया गया था.

आदिवासी हितों के लिए काम कर रही सरकार

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है. छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि वे किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं. इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं. एक संगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं. दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और लाखों-करोड़ों गरीब हैं. कांग्रेस सरकार दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम करती है.

राजीव गांधी की सोच का भारत

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मदद पहुंचाकर उनकी सरकार राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस समारोह में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम शामिल हुए थे.

4 करोड़ 50 लाख रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य शासन दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर रही है. इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से की गई है. योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर का भुगतान 15-15 दिन पर किये जाने का फैसला लिया गया था. इसी के तहत आज (20 अगस्त) 77 हजार 97 गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों को 4 करोड़ 50 लाख रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है. इससे पहले 5 अगस्त को इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 1 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था.

पढ़ें: रायपुर: स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के महा मुकाबले में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य, एक ही दिन मिले 14 राष्ट्रीय पुरस्कार

अबतक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी. 15 अगस्त तक राज्य में 6 करोड़ 17 लाख मूल्य का 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है.

गोबर बेचने वालों में 71 प्रतिशत से ज्यादा भूमिहीन ग्रामीण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, कांग्रेस सरकार गोधन न्याय योजना को सर्वाधिक महत्व दे रही है. उन्होंने कहा कि जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब केवल 2400 गौठानों में गोबर खरीदा जा रहा था, जिसके एक महीने के भीतर आज 4400 गौठानों में गोबर की खरीदी होने लगी है. उन्होंने कहा कि गौठानों में गोबर बेचने वालों में 71 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना रोजगार बढ़ाने वाली योजना है. गौठानों को उनकी सरकार आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर रही है. यहां एक एकड़ जमीन औद्योगिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित की गई है, जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छोटे उद्योग धंधों का संचालन किया जा सकेगा.

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को आज 233 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है. इससे पहले वर्ष 2018 संग्रहण वर्ष में 371 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक वितरित किया गया था। इससे राज्य के 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी का वादा उन्होंने निभाया है. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुऱुआत की है. इसके जरिये संग्राहकों को बीमा योजना जैसा लाभ मिलेगा.

Last Updated : Aug 20, 2020, 8:51 PM IST
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