रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में खर्चे पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नवा रायपुर में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है. नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए निविदाओं को भी निरस्त कर दिया गया है.छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि संकटकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता और नीतिगत निर्णय के चलते छत्तीसगढ़ संक्रमण के दूसरे दौर से बाहर निकल रहा है.
घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि प्रदेश में बड़े निर्माण कार्यों पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगाई है. नवा रायपुर में नया राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा भवन, मंत्री आवास, अधिकारियों के आवास, सर्किट हाउस निर्माण पर भी रोक लगाई गई है. इसके साथ ही नवा रायपुर में जारी सभी बड़े निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अलग-अलग विभागों से आदेश जारी किए गए हैं.
छत्तीसगढ़ में नए राजभवन और CM हाउस के निर्माण पर रोक, विधानसभा भवन के टेंडर निरस्त
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रमन सरकार ने नई राजधानी में भवनों, सड़कों, गार्डन आदि के विकास के नाम पर 14000 करोड़ खर्च कर दिया था. लेकिन राज्य का अपना राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री आवास जैसे जरूरी भवनों की चिंता नहीं की.
क्या पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाएंगे ?
घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए दिल्ली में 20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं थी. संकट के समय इसे प्राथमिकता दी जा रही है. बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी खींच निकालने नए रायपुर के निर्माणाधीन सरकारी आवासों पर सवाल खड़े किए. संकटकाल को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने तो निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाएंगे ? जनता जानना चाहती है और इसका जवाब भाजपा को पूरे देश को देना होगा.
