नई दिल्ली/रायपुर: पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक से संबंधित एजेंडों के अलावा राज्यहित से जुड़ी योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में राज्यों की भूमिका अहम है. इसलिए केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को मजबूत बनाए."
छत्तीसगढ़ को केवल 30 परसेंट ही आयरन ओर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एमएसएमई पर जोर देते हुए कहा कि "राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गई है. बावजूद इसके एनएमडीसी की ओर से छत्तीसगढ़ की इकाइयों को 25 से 30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है." सीएम बघेल ने पर्याप्त आयरन ओर के साथ ही कोल उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
हर साल 3 मिलियन टन आयरन ओर की होगी जरूरत: सीएम बघेल के मुताबिक आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार साल में लगभग 9 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं. इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए हर साल 3 मिलियन टन आयरन ओर की जरूरत होगी. ऐसे में इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के हिसाब से आयरन ओर आरक्षित रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए.
20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा: इसके साथ ही सीएम भूपेश बघले ने 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का भी सुझाव दिया. रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा जल्द शुरू करने और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया. सीएम बघेल ने कहा कि "महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए."
योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध: सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75ः25 करने का अनुरोध किया. साथ ही नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया. जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की भी मांग रखी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है. छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के राजस्व हानि की भरपाई की कोई स्थाई व्यवस्था जल्द की जाए."
ट्रांसफर की जाए एडिशनल लेवी की राशि: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया. इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल सूट याचिका में केंद्र सरकार की ओर से जल्द जवाब प्रस्तुत कर निराकरण करने का अनुरोध भी किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयला औक अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग की. साथ ही केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा खर्च 11 हजार 828 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का निवेदन किया.
