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Chhattisgarh budget 2023: कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं, धान के उठाव और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बजट बढ़ा

साल 2023 के बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए. धान खरीदी में धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. जबकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 6800 करोड़ की राशि देने की बात कही गई है

Chhattisgarh budget 2023
कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं
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Published : Mar 6, 2023, 2:14 PM IST

Updated : Mar 8, 2023, 5:17 PM IST

किसानों को मिला भरोसे के बजट का बूस्टर

रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने साल 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया. छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रुप में पूरे देश में जाना जाता है. यहां धान की खेती किसानों की तरफ से सबसे ज्यादा की जाती है. उसके अलावा कई और तरह के फसलों की भी खेती की जाती है. साल 2023-24 के बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कृषि और खेती किसानी के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की है.

सीएम ने सदन में क्या कहा: सीएम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा "कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को नेशनल लेवल पर पहचाना जाने लगा है. उन्होंने धान खरीदी का जिक्र करते हुए कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विकास का का सदन में जिक्र किया. सीएम ने कहा कि "हम लगातार कृषि और खेती किसानी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करते रहेंगे. गोबर को गोधन बनाने वाली गोधन न्याय योजना को केंद्र सरकार ने सराहा है. उसकी तारीफ की है.कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया, उसे भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.वनोपज खरीदी और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हुआ है. साल 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया"

ये भी पढ़ें: Chhattisgarh budget छत्तीसगढ़ बजट 2023 की बड़ी बातें

कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं

  1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बजट बढ़ाया गया है. इसके तहत किसानों को इस साल 6800 करोड़ राशि देने की बात कही गई है.
  2. धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है.
  3. चना प्रदाय योजना का बजट बढ़ाकर 361 करोड़ किया गया है
  4. नवाचार आयोग का गठन किया गया है, इसमें कृषि क्षेत्र के नवाचार भी शामिल करने की बात कही गई है.
  5. 5 नए जिलों में उप-संचालक कृषि ऑफिस की स्थापना की बात कही गई है.
  6. धमधा में शासकीय बीज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की बात कही गई है , इसके लिए 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया गया है
  7. पशु चिकित्सा के लिए दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा हुई है
  8. कोदो, कुटकी, रागी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा.
  9. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को नगर पंचायत क्षेत्रों में एक्सपेंड करने की बात इस बजट में कही गई है.
  10. उद्यानिकी और बागवानी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा.
  11. राजनांदगांव, रायगढ़ में नए खाद लैब की स्थापना की जाएगी. इसके एक्स्ट्रा सेटअप के लिए बजट में व्यवस्था की गई है. यह NABL से संबंधित होगा.
  12. रासायनिक एवं जैविक पेस्टीसाइड की क्वॉलिटी के लिए रायपुर में लैब की स्थापना होगी
  13. कृषि में मॉर्डन तकनीक के लिए रायपुर के अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकार बनाएगी
  14. ब्लॉक मुख्यालय की बात करें तो यहां कृषकों को क्वालिटी वाले पौधे देने की बात इस बजट में की गई है. इसके लिए रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाएगा. दो करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा गया है.
  15. विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को क्वॉलिटी वाले पौधे मुहैया कराने हेतु रिसर्च केंद्र की स्थापना के लिए दो करोड़ देने की बात कही है.
  16. गन्ना किसानों के लिए 60 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं.
  17. गंडई में नर्सरी की होगी स्थापना यहां से किसानों को उद्यानिकी बागवानी फसलों के लिए पौधें मिलेंगे. इसके लिए दो करोड़ 50 लाख की राशि मंजूर की गई है.
  18. सीड लॉ निदेशालय के लिए रायपुर में नए लैब बनाए जांएगे

किसानों को मिला भरोसे के बजट का बूस्टर

रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने साल 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया. छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रुप में पूरे देश में जाना जाता है. यहां धान की खेती किसानों की तरफ से सबसे ज्यादा की जाती है. उसके अलावा कई और तरह के फसलों की भी खेती की जाती है. साल 2023-24 के बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कृषि और खेती किसानी के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की है.

सीएम ने सदन में क्या कहा: सीएम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा "कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को नेशनल लेवल पर पहचाना जाने लगा है. उन्होंने धान खरीदी का जिक्र करते हुए कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विकास का का सदन में जिक्र किया. सीएम ने कहा कि "हम लगातार कृषि और खेती किसानी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करते रहेंगे. गोबर को गोधन बनाने वाली गोधन न्याय योजना को केंद्र सरकार ने सराहा है. उसकी तारीफ की है.कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया, उसे भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.वनोपज खरीदी और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हुआ है. साल 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया"

ये भी पढ़ें: Chhattisgarh budget छत्तीसगढ़ बजट 2023 की बड़ी बातें

कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं

  1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बजट बढ़ाया गया है. इसके तहत किसानों को इस साल 6800 करोड़ राशि देने की बात कही गई है.
  2. धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है.
  3. चना प्रदाय योजना का बजट बढ़ाकर 361 करोड़ किया गया है
  4. नवाचार आयोग का गठन किया गया है, इसमें कृषि क्षेत्र के नवाचार भी शामिल करने की बात कही गई है.
  5. 5 नए जिलों में उप-संचालक कृषि ऑफिस की स्थापना की बात कही गई है.
  6. धमधा में शासकीय बीज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की बात कही गई है , इसके लिए 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया गया है
  7. पशु चिकित्सा के लिए दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा हुई है
  8. कोदो, कुटकी, रागी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा.
  9. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को नगर पंचायत क्षेत्रों में एक्सपेंड करने की बात इस बजट में कही गई है.
  10. उद्यानिकी और बागवानी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा.
  11. राजनांदगांव, रायगढ़ में नए खाद लैब की स्थापना की जाएगी. इसके एक्स्ट्रा सेटअप के लिए बजट में व्यवस्था की गई है. यह NABL से संबंधित होगा.
  12. रासायनिक एवं जैविक पेस्टीसाइड की क्वॉलिटी के लिए रायपुर में लैब की स्थापना होगी
  13. कृषि में मॉर्डन तकनीक के लिए रायपुर के अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकार बनाएगी
  14. ब्लॉक मुख्यालय की बात करें तो यहां कृषकों को क्वालिटी वाले पौधे देने की बात इस बजट में की गई है. इसके लिए रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाएगा. दो करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा गया है.
  15. विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को क्वॉलिटी वाले पौधे मुहैया कराने हेतु रिसर्च केंद्र की स्थापना के लिए दो करोड़ देने की बात कही है.
  16. गन्ना किसानों के लिए 60 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं.
  17. गंडई में नर्सरी की होगी स्थापना यहां से किसानों को उद्यानिकी बागवानी फसलों के लिए पौधें मिलेंगे. इसके लिए दो करोड़ 50 लाख की राशि मंजूर की गई है.
  18. सीड लॉ निदेशालय के लिए रायपुर में नए लैब बनाए जांएगे
Last Updated : Mar 8, 2023, 5:17 PM IST
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