रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में आज फिर किसानों का मुद्दा गूंजा और जमकर हंगामा हुआ. भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक दिन सदन की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकनी पड़ी.
शून्य काल में प्रदेश में सूखे के हालात का मामला उठा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व सीएम और विधायक रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस पर स्थगन लाकर चर्चा कराने की मांग की. विपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सूखे के हालात हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां नहीं हैं. बिजली नहीं मिल पा रही है. किसान धान नहीं सींच पा रहे हैं. कृषि विभाग की क्या तैयारियां है, इसकी जानकारी यहां दी जाना चाहिए.
- भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा सत्र को एक दिन बढ़ाकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए.
- जेसीसीजे विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि किसानों का मामला बहुत गंभीर है. छत्तीसगढ़ में आसन्न अकाल को देखते हुए, सत्र को एक दिन बढ़ाकर इसपर चर्चा होनी चाहिए. इससे सरकार को भी आइडिया मिलेगा. वहीं जनता को भी पता चलेगा सरकार क्या कर रही है.
- वहीं विधायक मोहन मरकाम ने इस पर कृषि मंत्री का वक्तव्य आने देने की बात कही.
- इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने खूब हंगामा किया और सरकार को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की.
ये मुद्दे भी गूंजे-
- कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने जांजगीर चांपा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के संचालन में अनिमितताओं को लेकर सवाल उठाया. इसपर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया कि 18 उचित मूल्य के दुकानों के खिलाफ शिकायत आई थी. जांच के बाद 11 की शिकायत सही नहीं पाई गई. 7 शिकायतों की जांच के बाद अनिमितता के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है.
- भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा में जिला खनिज न्यास मद विकास कार्य की राशि से संबंधित में सवाल उठाया. इसपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विकास कार्य के लिए 259.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है. 646 का प्रारंभ हुए हैं. 130 कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं. 130 कार्य इसलिए रोके गए कि वहां मांग नहीं, निविदा नहीं हुई है या अन्य कारण हैं. केवल 7 कार्य पर ही रोके गए हैं.
- सीएम भूपेश ने कहा कि डीएमएफ (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड) के लिए अब जो समिति बनाई गई है, उसमें जिले के प्रभारी मंत्री हैं. साथ ही विधायक भी शामिल किए गए हैं, ताकि डीएमएफ की राशि का सही तरीका से उपयोग किया जा सके. साथ ही जिला खनिज की राशि संबंधित ग्राम पंचायत में 50 फीसदी से अधिक राशि खर्च की जाएगी. हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा. DMF की राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल पर खर्च करेंगे.
- भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का मामला उठाया. इसपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि 57 अधिकारी/ कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की गई. इनमें 6 का प्रमाणपत्र फर्जी करार दिया गया. शिवरतन शर्मा ने छानबीन समिति पर सवाल उठाते हुए सभी प्रकरणों की फिर से जांच कराने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी विशेष प्रकरण की जांच कराना हो तो दे दीजिए, जांच हो जाएगी.
