रायपुर: केंद्रीय वित्त आयोग की टीम तीन दिवसीय दौरे पर 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रही है. इस दौरान वे राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेंगे और क्षेत्रों का अवलोकन भी करेंगे. गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार आयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता की मांग भी करेगी.
पुलिस बल के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ताम्रध्वज केंद्रीय वित्त आयोग से फंड की मांग करेंगे. इसके साथ ही पुलिस के हथियारों को भी अपग्रेड किया जाएगा. गृह विभाग की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाने और युवाओं को रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी. विभाग ने इसके लिए प्रस्तुतीकरण का खाका भी तैयार कर लिया है.
ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति की राशि की होगी मांग
सुरक्षा बल की तैनाती किए जाने से प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण विकास कार्यों का लागत मूल्य भी बढ़ जाता है. इसके लिए राज्य शासन को पैसे खर्च करने पड़ते हैं. राज्य सरकार केंद्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति की राशि की मांग करगी.
14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित
छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 14 जिले वर्तमान में नक्सल प्रभावित हैं. इनमें से 8 जिलों को सर्वाधिक नक्सल प्रभावित माना गया है. ऐसे प्रभावित जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अलावा सड़क पर पुल, पुलिया, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई तरह के व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
