रायपुरः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया था. जिसे लेकर विपक्ष और सवर्णो वर्ग लगातार प्रदेशभर में विरोध कर रहा है.
राजधानी में आरक्षण मामले को लेकर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए हैं. जहां एक ओर विपक्ष बढ़ाए गए आरक्षण को नियम विरुद्ध बता रहा है. वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे संविधान के अनुसार बता रहे हैं. इस मामले पर नगरी निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने शुक्रवार मीडिया से चर्चा की दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया.
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बता दें कि अब राज्य देश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है. अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. इस तरह प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. जिसे लेकर प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ रही है.
आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन मुताबिक बताया
नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने शुक्रवार मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया. मंत्री डहरिया ने कहा कि 'भाजपा सरकार ने आरक्षण में कटौती किया था. वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने केन्द्र सरकार पर भी तंज करते हुए कहा कि, पहले 49.5% केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण रखा गया था.
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लेकिन मोदी सरकार की ओर से 10% आरक्षण में बढ़ोतरी कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हटाने का काम किया गया है. साथ ही बताया कि अन्य राज्यों के अनुसार ही छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया जो पूरी तरह संवैधानिक है और प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है. आज छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा 82% आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है.
जनता को गुमराह करने का लगाए आरोप
मंत्री डहरिया आरोप लगाया है कि भीम सेना के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं और आरक्षण लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा गोडसे से प्रभावित होकर आरक्षण का विरोध कर रहे है, जो उनकी मानसिकता को उजागर करता है.
