रायपुर: कोरोना संक्रमण की वजह से 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी. तभी से देश में ट्रेन फ्लाइट और बसों का परिचालन रोक दिया गया था. जिसके बाद से धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और सभी आवागमन सेवाओं को खोलने का फैसला लिया गया. बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में लंबे अर्से से बसों का परिचालन नहीं होने से बस ऑपरेटर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं.
बस ऑपरेटरों ने राज्य सरकार से राहत देने की मांग करते हुए 8 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया है. बस ऑपरेटरों के ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए शासन ने बस आपरेटरों के लिए बुधवार को टैक्स में छूट देने की घोषणा की है. लेकिन सभी मांगों पर सरकार ने नहीं विचार किया, जिसे देखते हुए बस ऑपरेटर्स 28 अगस्त को फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे.
सितंबर-अक्टूबर के मासिक कर में छूट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बस ऑपरेटरों को बस के संचालन में आ रही कठिनाई पर विचार किया. यात्री बस संचालकों को सितंबर-अक्टूबर के मासिक कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की है. राज्य शासन द्वारा पूर्व में अंतर राज्य अखिल भारतीय पर्यटन प्रमुख और समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए अप्रैल, मई और जून के कर भुगतान की पूर्णता छूट दी गई है. उसी तरह इस वाहनों को सितंबर-अक्टूबर के मासिक कर में छूट प्रदान की जा रही है.
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बस ऑपरेटरों के राज्य सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में मार्च 2021 तक कर दरों में छूट देने की मांग की है. साथ ही बस ऑपरेटरों से स्लीपर बस की सीट में दोगुने टैक्स लिए जा रहे हैं. उस पर सिंगल टैक्स लिए जाने की मांग की है. बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से गुजर रहे बस ऑपरेटर अब आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं. किराया बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे पूरी होने के बाद बस संचालन करने पर अड़े ऑपरेटर अब 28 अगस्त को राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे. जिसमें वो बची हुई मांगों को पूरी करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे.
