रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बने ढाई साल बीच चुके हैं. पार्टी जिन वादों के साथ सरकार में आई थी, उनमें कुछ पूरे हो चुके हैं. लेकिन शराबबंदी, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत कुछ वादे पूरे होने के इंतजार में हैं. ऐसे में विपक्ष के तौर पर मौजूद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है.
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बताया कि उनकी पार्टी सदन में संविदा कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठाने वाली है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था कि संविदा कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हो जाएगी. लेकिन भूपेश सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने के बजाए निगम आयोग मंडल में नियुक्तियां कर रही है. साथ ही पार्टी लेमरू हाथी रिजर्व के जंगल को छोटा करने और अदानी ग्रुप को कोयला खदान देने का मुद्दा भी जोरों-शोरों से उठाने वाली है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का जो वादा किया था और प्रदेश की महिलाओं ने भारी जनादेश देकर कांग्रेस को जिताया, लेकिन अभी तक सरकार ने शराबबंदी की लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे विधायक जनता से जुड़े हुए इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में उठाने वाली है.
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वहीं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता और जैजैपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार है और अपने आप को किसानों की सरकार बताती है. इस मानसून सत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया जाएगा. जिनमें फसल बीमा के अलावा खाद की कमी, जमीन अधिग्रहण में मुआवजा राशि ना मिलने, प्रदेश के किसानों के आत्महत्या के मामलों और मजदूरों की समस्याओं के मुद्दे सदन उठाएंगे.
विधायक ने कहा कि कोरोना काल में मजदूर नहीं मिलने के कारण लाचारी की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं. इसके साथ ही अनियमित, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और संविदा नियुक्ति के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को ऐसे तमाम मुद्दे जिनको सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था और उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं. इन सभी विषयों को बसपा विधानसभा सत्र में उठाएगी.
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बसपा के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. लगातार आए दिन घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में बात रखी जाएगी. प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, और जहां मौका मिलेगा बसपा दल के लोग इन मुद्दों जोरों-शोरों से उठाएंगे.