इस योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख लोग प्रभावित होंगे. गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को 10 रुपए किलो में चावल देने की योजना बन सकती है. इसके अलावा सभी को राशन कार्ड दिया जा सकता है. राशनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा.
इसके अलावा 35 किलो चावल दिए जाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है. इसके अलावा मीटिंग में चिटफंड कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला. चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण दर्ज हैं. रविन्द्र चौबे ने बताया कि जिन प्रकरणों में कार्रवाई की जरूरत थी, उन पर बैठक में समीक्षा की गई.
इन प्रकरणों में 11 अरब, 11 करोड़, 513 लाख की राशि 2 लाख से अधिक निवेशकों ने जमा की है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ में 199 प्रकरण ज्ञात हैं. इसकी रिकवरी की पूरी समीक्षा 2 पार्ट में की गई है. एजेंट्स के खिलाफ मामलों की वापसी करने निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापस देने का काम किया जाएगा.
