दरअसल रमन सरकार ने इन बैंकों को अपेक्स बैंक में विलय करने का फैसला किया था. इसे अब भूपेश कैबिनेट ने खारिज कर दिया है. बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि धान की खरीदी का रिकार्ड अब आ चुका है अब तक 86 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है. इन धानों के उपार्जन हेतु केंद्र से सहमति नहीं हुई तो उसे कैसे यूज करेंगें उसपर चर्चा हुई.
इसके अलावा चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को पैसा लौटाने को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापिस देने का कार्य किया जाएगा.