रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. भूपेश बघेल ने उन्हें फूल और छत्तीसगढ़ के मिलेट्स का तोहफा दिया. सीएम ने कई मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। pic.twitter.com/WIdWIvTI6p
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आज नीति आयोग की बैठक: भूपेश बघेल आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी. जो शाम 4 बजे तक चलेगी. इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल 5वें नंबर पर संबोधित करेंगे. वे प्रदेश की सालभर की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे. साथ ही भविष्य में और किन योजनाओं की प्लानिंग है इसके बारे में भी नीति आयोग की बैठक में बोलेंगे. सीएम केंद्र की तरफ से पेंडिंग राजस्व की मांग भी कर सकते हैं.
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#WATCH | Raipur: Earlier Govt of India used to provide several schemes, later 90% was given by Central Govt (financial aid) and 10% by State Govt. Now most of the plans are 50-50. When 50% is being given by the Center and 50% by state, then why should the central govt decide the… pic.twitter.com/Ggl8eDSBy0
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— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 26, 2023#WATCH | Raipur: Earlier Govt of India used to provide several schemes, later 90% was given by Central Govt (financial aid) and 10% by State Govt. Now most of the plans are 50-50. When 50% is being given by the Center and 50% by state, then why should the central govt decide the… pic.twitter.com/Ggl8eDSBy0
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रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में रॉयल्टी, GST क्षतिपूर्ति जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने योजनाओं को केंद्र का नाम देने पर मोदी सरकार पर हमला बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि आज जो भी योजनाओं बनाई जा रही है उसमें केंद्र और राज्य सरकार का आधा आधा पैसा है ऐसे में सिर्फ केंद्र ही योजनाओं का नाम क्यों तय कर रही हैं. इस राज्य के साथ मिलकर तय करना चाहिए.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं.
