रायपुर: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हितग्राहियों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. इस कोरोना लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहियों को चावल, दाल और अन्य पौष्टिक आहार प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. जारी निर्देश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के 3 लाख 15 हजार हितग्राहियों को प्रतिदिन 100 ग्राम चावल, 25 ग्राम दाल, चना, गुड़, मूंगफली, अंडा, सोयाबीन जैसी पौष्टिक सामग्री के मान से 21 दिनों के लिए सूखा राशन घर-घर पहुंचाया जा रहा है.
इसमें 21 दिन के चावल के लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपये, दाल के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपये और अन्य सामग्रियों के लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपये यानि कुल 7 करोड़ 13 लाख रुपये का व्यय अनुमानित किया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों जैसे स्वच्छता, सामाजिक दूरी के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने कहा है.
