रायपुर : शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की थी.अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने अपनी ताकत सरकार को दिखाई थी. सरकारी कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण विभागीय सेवाएं प्रभावित हुई थी. लेकिन अब सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है.
सामूहिक अवकाश पर कटेगी सैलरी : सामान्य प्रशासन विभाग ने सामूहिक अवकाश लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने के निर्देश दिए हैं.इसके लिए सभी संभागायुक्तों को पत्र लिखकर एक्शन लेने के लिए कहा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने सभी विभागाध्यक्ष कलेक्टर और संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है.
क्या है कर्मचारी संगठनों की दलील : वहीं विभाग की इस कार्रवाई पर कर्मचारी संगठन ने अपनी बात रखी है. कर्मचारी संगठन के मुताबिक 23 जून को आंदोलन को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय को लिखित सूचना दी थी. जिसकी पावती संगठन के पास है.आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों ने सातवां वेतनमान गृह भाड़ा भत्ता समेत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की थी. साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की गुजारिश भी सरकार से की थी.लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बाद सिर्फ राज्य शासन के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया.
हड़ताल से चरमरा गई थी व्यवस्था : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल पर थे. पीएम मोदी के दौरे के दिन सिर्फ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी काम पर आए थे. लेकिन स्कूल,सरकारी ऑफिस और मंत्रालय के दफ्तरों पर सन्नाटा पसरा रहा.छत्तीसगढ़ में एक साथ 145 संगठन मिलकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
