रायपुर: छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षण और परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे. शोधार्थियों को अतिरिक्त समय देने और हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने के लिए कहा है.
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन परीक्षा की समय सारिणी बनाते समय दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले और प्रदेश के बाहर फंसे हुए विद्यार्थियों की आवागमन की समस्या को ध्यान में रखे. कोरोना काल में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के पढ़ाई के साथ ली जाने वाली परीक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे. गरीब-आदिवासी छात्र-छात्राओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े. साथ ही राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों से समाज को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए धन्यवाद भी दिया.
शिक्षकों की रोकी गई सैलरी तुरंत देने के निर्देश
राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जाए. राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत, संविदा, अतिथि और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों के लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिली हैं. सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई करें, उन्हें नियमित रूप से वेतन प्रदान करें. साथ ही राज्यपाल ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर के समन्वयकों के लंबित भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए.
छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री लिंक दें: राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न कारणों से एम फिल और पीएचडी शोधार्थियों को उनके शोध कार्य पूर्ण करने में विलंब हो रहा है. उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त समय दें. राज्यपाल ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में जहां नेट कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वेबसाइट में ऑफलाइन वीडियो लेक्चर और सोशल मीडिया के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री, लिंक वगैरह प्रदान करें.
छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा
राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा शुल्क के एक से अधिक बार खातों से कट जाने को लेकर जवाब मांगा. साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संचालित ऑनलाइन पोर्टल की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए. राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा आयोजन के दौरान कंटेनमेंट जोन से आने वाले विद्यार्थियों के लिए पास का परीक्षा केन्द्र और विशेष बैठक की व्यवस्था की जाए. राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी लॉकडाउन में छात्रावास बंद होने के चलते घर चले गए, ऐसे में उनकी पाठ्य सामग्री, लैपटॉप हॉस्टल में ही छूट गए. इसके कारण उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है. परीक्षा के आयोजन के समय उनकी इस समस्या पर ध्यान दिया जाए.