रायपुर : जेसीसीजे Janata Congress Chhattisgarh J के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी Amit Jogi ने भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए Amit Jogi question to government on reservation issue कहा कि " भूपेश सरकार की आरक्षण नीति अस्पष्ट Reservation issue in Chhattisgarh है. सरकार ने सभी वर्गो को अंधेरे में रखा है.कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद भूपेश सरकार ने वंचित समाज को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन वर्ष 2019 में किया गया.
आयोग के कार्यकाल को लगातार बढ़ाते गए. आयोग का कार्यकाल भी समाप्त हो गया. लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया. राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत , अनुसूचित जाति वर्ग को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए आरक्षण संशोधन बिल 2022 लाया गया है. इस बिल में अनुसूचित वर्ग का आरक्षण 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 4 प्रतिशत किए जाने से इन वर्गों में भारी आक्रोश है.''
सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप : अमित जोगी ने कहा "जब कांग्रेस वर्ष 2012 से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते आ रही थी .कांग्रेस ने वर्ष 2018 के जनघोषणा पत्र में भी सरकार बनने के बाद 16 आरक्षण देने की घोषणा की थी. तब उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि अनुसूचित वर्ग का जनसंख्या गणना की जाएगी, डाटा लिया जायेगा और 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. अब जब कांग्रेस की सरकार बन गई तब सरकार वादे से क्यों मुकर रही है ? क्यों इस वर्ग के साथ वादा खिलाफी किया जा रहा है ? क्यों अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ? और अनुसूचित जाति समाज के युवा साथी जब भूपेश बघेल से सवाल करते है तब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है. उनके साथ थाने में पुलिस के द्वारा मारपीट कर उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है.''
छत्तीसगढ़ में युवाओं का भविष्य अधर में : अमित जोगी ने कहा "छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पर वर्तमान में आरक्षण नहीं है.नई भर्तियां और प्रवेश रुक गई है. वंचित समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है.लगभग 3 लाख युवाओं का भविष्य अधर और अंधकार में है. जिसके लिए भूपेश सरकार जिम्मेदार है.''
मेरे सुझाव पर आरक्षण लागू होता तो ऐसा ना होता : अमित जोगी ने कहा कि '' आरक्षण के संदर्भ मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Chief Minister Bhupesh Baghel को पत्र लिखा था. सभी वर्गो के हितों का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ सर्व वर्ग हिताय और छत्तीसगढ़िया सुखाय का सुझाव दिया था. कांग्रेस सरकार यदि मेरे सुझाव लागू करती तो आज यह परिस्थिति निर्मित नहीं होती बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 समूचे देश के लिए सामाजिक न्याय का श्रेष्ठ उदाहरण बन जाता.''
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आरक्षण पर अमित जोगी ने दागे भूपेश सरकार पर सवाल : छत्तीसगढ़ में आरक्षण के राज्य संकट के बीच में अमित जोगी ने सरकार से सवाल पूछे हैं ,जिनमें अमित ने सरकार से पूछा है कि,
1-क्या क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन आरक्षण के लिए सभी वर्गो के जनसंख्या गणना के लिए किया गया है ?
2- यदि आयोग का गठन सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की गणना के लिए किया गया है तब अनुसूचित जाति वर्ग की गणना कब की जाएगी?
3-यदि सभी वर्गो के लिए आयोग का गठन किया गया है तो आयोग में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को क्यूं नहीं रखा गया
4-क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट क्यूं सार्वजनिक नहीं कर रही है सरकार ?
