रायगढ़: जिले में प्रशासन की लेटलतीफी किसानों पर भारी पड़ रही है. भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का वितरण 31 अक्टूबर तक किया जाना था लेकिन शासन की लापरवाही और लेटलतीफी से किसानों को अब तक भूमि अधिग्रहण का 104 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल पाया है. जबकि सरकार की तरफ से मुआवजे वितरण के लिए 31 अक्टूबर तक डेडलाइन निश्चित की गई थी.
शासन ने कई वर्षों से लंबित मामलों को जल्द हटाने के आदेश दिए थे. लेकिन लगातार हो रहे जमीन आवंटन और विवादित खातों के कारण अभी भी मुआवजा बाकी है. बता दें जिले के पांच अनुविभागों में अब तक 834 अनुमानित राशि प्रकरणों में लगभग 1हजार 3सौ 72 करोड़ की राशि पारित की गई है. इसमें से 1हजार 2सौ 68 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. जबकि 104 करोड़ बाकी है.
अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में कई प्रोजेक्ट के पूरक अनुमानित राशि हुए हैं इसलिए इनकी संख्या कुल मुआवजे में जोड़ दी गई है. वहीं कोर्ट केस के कारण भी मुआवजे का वितरण नहीं हो पाया है.
कई शामली खाता में आपसी विवाद के कारण भी राशि जारी नहीं कर पाए हैं. जिले में लगभग 104 करोड़ रुपए राशि शेष है. मुआवजा और अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहेगा.
