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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम करने वाला नगर निगम होगा सम्मानित - बेहतर प्रदर्शन

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम करने वाला नगर निगम को किया जाएगा सम्मानित

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम करने वाला नगर निगम होगा सम्मानित
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Published : Jun 27, 2019, 5:46 PM IST

रायगढ़: प्रदेश के 13 नगर निगम और नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर बेहतर कार्य के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित किया गया है. इसमें दिसंबर 2019 में निगम के अंतर्गत आवास योजना के कार्यों की स्थिति को देखकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम करने वाला नगर निगम होगा सम्मानित

इन्हें मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में उनका कहीं पर पक्का मकान नहीं है. साथ ही जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें बीएलसी मकान दिया जाएगा.

पढ़ें- रायगढ़: 18 साल में लापता हुए 104 बच्चे, मानव तस्करी को रोकने में फेल सरकारी नीति!

मोर जमीन मोर मकान
बता दें कि रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत 1200 मकान बनाने हैं. इसमें से लगभग 1150 मकान बनकर तैयार हो गए हैं और 50 मकान ऐसे हैं जिन को निरस्त कर दिया गया है. निरस्त करने का कारण ये है कि 50 लोगों के पास पहले से ही मकान हैं. मकान बनाने का खर्च 2 लाख 80 हजार रखा गया है.

पढ़ें- अंतागढ़ टेपकांड : पुनीत गुप्ता ने भी SIT को नहीं दिया वॉइस सैंपल

दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण का काम
नगर निगम आयुक्त का कहना है कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ शहर में 11 हितग्राहियों को मकान के लिए सहायता दी जा रही है. फिलहाल रायगढ़ जिले की स्थिति अच्छी है और 950 घरों का निर्माण शुरू हो गया है. इसे दिसंबर महीने तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा. इन मकानों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए निगम के अंतर्गत ही टीम बनाई गई है साथ ही नगर निगम के इंजीनियर द्वारा जांच किया जाएगा.

रायगढ़: प्रदेश के 13 नगर निगम और नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर बेहतर कार्य के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित किया गया है. इसमें दिसंबर 2019 में निगम के अंतर्गत आवास योजना के कार्यों की स्थिति को देखकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर काम करने वाला नगर निगम होगा सम्मानित

इन्हें मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में उनका कहीं पर पक्का मकान नहीं है. साथ ही जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें बीएलसी मकान दिया जाएगा.

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मोर जमीन मोर मकान
बता दें कि रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत 1200 मकान बनाने हैं. इसमें से लगभग 1150 मकान बनकर तैयार हो गए हैं और 50 मकान ऐसे हैं जिन को निरस्त कर दिया गया है. निरस्त करने का कारण ये है कि 50 लोगों के पास पहले से ही मकान हैं. मकान बनाने का खर्च 2 लाख 80 हजार रखा गया है.

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दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण का काम
नगर निगम आयुक्त का कहना है कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ शहर में 11 हितग्राहियों को मकान के लिए सहायता दी जा रही है. फिलहाल रायगढ़ जिले की स्थिति अच्छी है और 950 घरों का निर्माण शुरू हो गया है. इसे दिसंबर महीने तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा. इन मकानों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए निगम के अंतर्गत ही टीम बनाई गई है साथ ही नगर निगम के इंजीनियर द्वारा जांच किया जाएगा.

Intro:प्रदेश के 13 नगर निगम और नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर बेहतर कार्य के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें दिसंबर 2019में निगम के अंतर्गत आवास योजना के कार्य की स्थिति को देखकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा.

byte 01 रमेश जायसवाल, नगर निगम आयुक्त।


Body:प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में उनका कहीं पर पक्का मकान नहीं है साथ ही उनके वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उनको बीएलसी मकान दिया जाएगा। बता दें कि रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत 1200 मकान बनाने है. जिसमें से लगभग 1150 मकान के कार्य पूरे हो गए हैं और 50 मकान ऐसे हैं जिन को निरस्त कर दिया गया है निरस्त करने का कारण यह है कि उक्त 50 लोगों के पास पहले से ही मकान. मकान बनाने का खर्च 2 लाख 80 हजार रखा गया है.


Conclusion: नगर निगम आयुक्त का कहना है कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ शहर में 12:00 सौ मकान बने हैं जिसमें से 50 मकान को निरस्त कर दिया गया है और 11 हितग्राहियों को मकान के लिए सहायता दी जा रही है निरस्त करने का मुख्य कारण यह रहा होगा कि उनका पहले से ही पक्का मकान बना हो या उनकी आय ₹300000 से अधिक हो। फिलहाल रायगढ़ जिले में स्थिति अच्छी है और 950 घरों की निर्माण शुरू हो गई है जिसमें दिसंबर माह तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। बनाने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गुणवत्ता विहीन निर्माण होने से हितग्राही और शासन का नुकसान ही होगा। गुणवत्ता परीक्षण के लिए निगम के अंतर्गत ही टीम बनाई गई है साथ ही नगर निगम के इंजीनियर द्वारा जांच किया जाएगा।
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