मुंगेली : वनवासियों के लिए जनमितान शिविर (Jan Mitan camp ) सुदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम शिवतराई में लगाया गया. जहां वनांचल क्षेत्र के वनवासी बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे. बता दें कि जिला प्रशासन ने इस शिविर में सभी विभागों का स्टॉल Jan Mitan camp organized for forest dwellers लगाए. जहां वनवासी ग्रामीण अपनी मांग और समस्याओं को लेकर पहुंच रहे थे. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह था कि '' जिन वनवासी ग्रामीणों का आधार कार्ड , आयुष्मान कार्ड , राशन कार्ड नहीं बना है. उसे बनाया जाए. साथ ही स्वास्थ्य सुविधा के लिए निःशुल्क दवा वितरण किया गया. इस शिविर में लगे सभी विभागों के स्टॉल का मुंगेली कलेक्टर ने खुद लोगों के साथ जाकर जायजा लिया और लोगों की समस्याओं की जानकारी लेने के साथ ही उनकी समस्याओं को जल्द ही दूर करने के निर्देश भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये.''forest dwellers of Mungeli
कलेक्टर ने कही ये बात :वहीं इस शिविर को लेकर कलेक्टर राहुल देव (Collector Rahul Dev) ने बताया कि ''यह शिविर पहले अचानकमार छपरवा में प्रस्तावित था. लेकिन शिविर में अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने हैं और वनांचल मे नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बिलासपुर जिले के शिवतराई में इस शिविर को लगाया गया. जहां बड़ी संख्या में वनवासी ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं. जिनकी समस्याओं को दूर किया जायेगा. वहीं कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के स्टॉल का भी निरीक्षण किया. जहां कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों का जल्द से जल्द एटीएम कार्ड बनाने के निर्देश दिये ताकि किसानों को अपना पैसा लेने के लिए बैंक में लाइन लगाने की जरूरत न पड़े.''
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शिविर में बांटे गए एटीएम कार्ड : शिविर में सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी बैंक के 14 खाताधारकों को एटीएम कार्ड भी बांटें. वहीं नए एटीएम कार्ड के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए. एटीएम कार्ड मिलने से जिला सहकारी बैंक के खाताधारकों को बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा. जिला प्रशासन ने इस जनमितान शिविर में 275 लोगों का लैब टेस्ट और 12 गर्भवती माताओं सहित 13 लोगों का सिकलसेल जांच किया. 475 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा हेतु आयुष्मान कार्ड बनाया गया. स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों से संबंधित लोगों को निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया. शिविर में खाद्य विभाग को राशनकार्ड संबंधी 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 37 लोगों की राशनकार्ड संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण किया गया.इसके साथ ही वनअधिकार पट्टे और दूसरे सरकारी दस्तावेजों के बनाने का भी काम हुआ.