महासमुंद: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में लाखों किसानों को तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी है. इस योजना के तहत मिली राशि का उपयोग किसान जहां खेती किसानी में लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं वहीं हितग्राही किसान इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जता रहे हैं.
कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन ने जहां किसानों को काफी प्रभावित किया, वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों के लिए राहत का काम किया है.महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 1 लाख 66 हजार 911 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था. अब तक इस योजना के तहत जिले के 1 लाख 11 हजार 797 किसानों को पहली किस्त के तौर पर लगभग 22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए ETV भारत की टीम जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लाफिंग पहुंची.
क्या है योजना
केंद्र सरकार की यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर एक कदम है. इसके तहत देश के करोड़ो किसानों ने अपना पंजियन कराया है. इस स्कीम के तहत पंजीकृत किसानों के खाते में केंद्र सरकार सालाना 6 हजार रुपए देती है.
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लाफिंग के किसानों बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है. उन्होंने बताया कि इस योजना के जानकारी जब किसानों को मिली तो उन्होंने अपना आधार कार्ड, खेत का नक्शा, खसरा बी वन की कॉपी, बैंक अकाउंट की जानकारी दे दी. इसके बाद किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे आने लगे. इससे किसान खुश हैं. ऐसे में किसानों को खेती करने में भी काफी सहुलियत हो रही है. आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है.
किसान सम्मान निधि ने दी राहत
किसानों का कहना है कि जिस वक्त उन्हें खेती के लिए रुपयों की जरूरत थी. उसी वक्त किसान सम्मान निधि की रकम उन्हें मिली है. इसके साथ ही इन रुपयों के जरिए किसानी भी आसान हुई है. बीज, कीटनाशक जैसे समान भी किसानों ने खरीदे हैं. यहां के किसानों ने बताया कि करीब 3-4 किश्त की राशी उन्हें मिल चुकी है. लगभग हर किसान को 6 हजार से लेकर 8 हजार तक की राशी मिल चुकी है.
योजना का लें लाभ
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जिले के नोडल अधिकारी का कहना है कि लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत में इस योजना का नोडल राजस्व विभाग था. लेकिन इस पर फेरबदल किए जाने के बाद 1 अप्रैल 2020 से कृषि विभाग को नोडल बना दिए गया है. ऐसें किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम विस्तार अधिकारी से संपर्क करना होगा.
