कोरिया: कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिले में करीब 1 महीने से लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई है. अब कोरिया में 31 मई तक तालाबंदी रहेगी. ऐसे में कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ग्राम पंचायत लालपुर में रहने वाले कई लोहार परिवारों के सामने भी पेट पालने की परेशानी हो गई है. अन्न के एक-एक दाने के लिए ये परिवार परेशान हो रहे हैं. इन परिवारों ने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है. लेकिन अब तक प्रशासन ने इन परिवारों के राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं.
कोरिया में तौकते तूफान का असर, बारिश और आंधी से उड़े छप्पर, आकाशीय बिजली से एक की मौत
इन परिवारों के पास नहीं है राशन कार्ड
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सत्ता संभालते ही नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड के नवीनीकरण का शुरू किया. योजना का नाम रखा गया फूड फॉर ऑल. इसके तहत हर परिवार का राशन कार्ड बनाने की योजना थी. करीब 58 लाख 54 हजार राशन कार्डों के नवीनीकरण किए जाने थे. सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वार्डों में आवेदन शिविरों का आयोजन किया गया. लेकिन क्या सभी को इसका फायदा मिला, अगर लालपुर गांव के लोहार परिवारों के हालातों को देखे तो आप इसका जवाब हां में नहीं दे सकेंगे. यहां के कई परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है. पंच से लेकर सरपंच तक इन परिवारों ने राशन कार्ड के लिए चक्कर काटे हैं लेकिन अब भी इन्हें राशन कार्ड नसीब नहीं हुआ है.
राशन कार्ड नहीं तो सरकारी राशन नहीं
भूपेश सरकार ने फूड फॉर ऑल स्कीम के तहत बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड बनवाए गए. लेकिन लालपुर में रहने वाले इन गरीब परिवारों के पास इनमें से कोई भी कार्ड मौजूद नहीं है. ऐसे में इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाला मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है. लॉकडाउन में एक ओर काम धंधा बंद है. ऐसे में कमाई का कोई जरिया भी नहीं है. आज ये परिवार सिस्टम के सामने बेबस हो गए हैं. कई महीनों से इन्हें राशन नसीब नहीं हुआ है.
कोरिया में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
लॉकडाउन में कर रहे काम क्योंकि इन्हें जीना है
ETV भारत ने इन परिवारों के सदस्यों से बात की है. उनका कहना है कि लॉकडाउन के बावजूद काम कर रहे हैं. किसी तरह राशन की व्यवस्था कर रहे हैं. एक सदस्य ने बताया कि वह लगातार सरपंच से राशन कार्ड बनवाने के लिए गुहार लगा रहा है. किसी तरह उधार लेकर परिवार पाल रहा है. शासन-प्रशासन को इस ओर जल्द कदम उठाने की जरूरत है.