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बीजेपी सांसद विजय बघेल ने आदिवासी आरक्षण को लेकर भूपेश सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद विजय बघेल ने आदिवासी आरक्षण को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए आप 25 25 लाख रुपए केस लड़ने के लिए दे सकते हैं तो आदिवासियों के हित के लिए ऐसे वकील क्यों नहीं लगाते है. महंगे अधिवक्ता क्यों नहीं लगाते.

बीजेपी सांसद विजय बघेल
बीजेपी सांसद विजय बघेल
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Published : Nov 5, 2022, 8:43 PM IST

कोरिया: दुर्ग के बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कुर्मी समाज भवन का उद्घाटन किया. कुर्मी समाज कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि "बघेल सरकार दिखावे की सरकार है. स्थानीय आदिवासी हमारी संस्कृति है. उसकी उपेक्षा करके आदिवासी उत्सव में विदेशियों को बुलाया जाना शर्मनाक कहा जायेगा."

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती, कुछ भी फॉरवर्ड करने से बचें : प्रोफेसर संजय द्विवेदी

दुर्ग सांसद विजय बघेल कि कहा कि "छत्तीसगढ़ में पूर्व में हमारी सरकार के समय 32 प्रतिशत आदिवासी आरक्षण यथावत था. ये उनका अधिकार है. भूपेश सरकार में बनावटी लोग हैं जब छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए आप 25 25 लाख रुपए केस लड़ने के लिए दे सकते हैं तो आदिवासियों के हित के लिए ऐसे वकील क्यों नहीं लगाते है. महंगे अधिवक्ता क्यों नहीं लगाते. यह बनावटीपन है यह खुद नहीं चाहते आदिवासी को 32% आरक्षण मिले क्योंकि इस बार इनकी लुटिया डूबने वाली है."

भूपेश सरकार पर साधा निशाना

वहीं मुख्यमंत्री से रिश्तेदारी के प्रश्न पर सांसद विजय बघेल का कहना था कि "यह चाचा भतीजा की लड़ाई नहीं है. वास्तव में यह लड़ाई कौरव रूपी कांग्रेश और पांडव रूपी भाजपा के बीच की है."

कोरिया: दुर्ग के बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कुर्मी समाज भवन का उद्घाटन किया. कुर्मी समाज कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि "बघेल सरकार दिखावे की सरकार है. स्थानीय आदिवासी हमारी संस्कृति है. उसकी उपेक्षा करके आदिवासी उत्सव में विदेशियों को बुलाया जाना शर्मनाक कहा जायेगा."

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दुर्ग सांसद विजय बघेल कि कहा कि "छत्तीसगढ़ में पूर्व में हमारी सरकार के समय 32 प्रतिशत आदिवासी आरक्षण यथावत था. ये उनका अधिकार है. भूपेश सरकार में बनावटी लोग हैं जब छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए आप 25 25 लाख रुपए केस लड़ने के लिए दे सकते हैं तो आदिवासियों के हित के लिए ऐसे वकील क्यों नहीं लगाते है. महंगे अधिवक्ता क्यों नहीं लगाते. यह बनावटीपन है यह खुद नहीं चाहते आदिवासी को 32% आरक्षण मिले क्योंकि इस बार इनकी लुटिया डूबने वाली है."

भूपेश सरकार पर साधा निशाना

वहीं मुख्यमंत्री से रिश्तेदारी के प्रश्न पर सांसद विजय बघेल का कहना था कि "यह चाचा भतीजा की लड़ाई नहीं है. वास्तव में यह लड़ाई कौरव रूपी कांग्रेश और पांडव रूपी भाजपा के बीच की है."

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