जशपुर: कोरोना संकट के दौरान शहर का एक निजी स्कूल मिसाल कायम कर रहा है. स्कूल प्रबंधन ने यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों की तीन महीने की स्कूल फीस माफ कर दी है. इतना ही नहीं यहां काम करने वाले शिक्षकों और स्टाफ को तीन महीने की सैलरी भी दे रहा है. एक तरफ पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अभिभावकों से फील वसूलने और शिक्षकों को सैलरी न देने की खबरें और बहस जारी है. उस दौरान जिले का ये स्कूल दूसरे विद्यालयों के लिए उदाहरण है.
श्री महावीर दिगंबर जैन हाई स्कूल जशपुर समिति ने कोरोना संक्रमण में बने हालात को देखते हुए इसकी घोषणा समिति के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जैन ने ये जानकारी दी है.
स्कूल समिति कर रही स्टूडेंट्स की मदद
स्कूल समिति के सचिव सुरेश सेठी ने बताया कि कोरोना (Covid -19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है. जिसके कारण आज हर व्यक्ति को गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है. यह समय सभी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ है. इन विकट परिस्थितियों में स्कूल समिति हर संभव सहयोग करेगी.
तीन महीने की शिक्षण शुल्क माफ
समिति के सचिव ने बताया कि मानवता के आधार पर समिति स्कूल के स्टूडेंट्स को आगामी तीन महीने की शिक्षण शुल्क (जून 2020 से अगस्त 2020 तक) की छूट दी गई है. इसके साथ ही इस साल स्कूल किसी भी शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा.
शिक्षकोंं को होगा वेतन का भुगतान
समिति के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जैन ने कहा है कि हम विश्वास रखते हैं कि इस मुश्किल दौर से सभी जल्द ही बाहर निकलेंगे और अधिक सुदृढ़ होंगे. इस दौरान स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक और स्टाफ को फिक्स वेतन का भुगतान भी किया जाएगा और किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी.
नि:शुल्क ऑनलाइन क्लास
नि:शुल्क ऑनलाइन क्लास की शुरुआत भी समिति ने 8 जून से की है. इसके लिए सभी शिक्षकों को निर्देश जारी करते हुए व्यवस्था बनाई गई है. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ें और किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत कराएं.
स्कूल से मिलेगी मदद
इसके साथ ही स्कूल में सुबह 8 से 11 बजे तक प्राचार्य और लिपिक रहेंगे. जिनके पास आकर अभिभावक अपनी समस्याओं का निराकरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकेंगे.
नए एडमिशन की भी फीस माफ
इसके अलावा स्कूल में जो नए प्रवेश होंगे, उनकी भी फीस तीन महीने के लिए माफ होगी. फीस माफी का निर्णय आगामी 3 महीने के लिए लिया गया है. आगे की स्थिति को देखते हुए 3 महीने के बाद निर्णय लिया जाएगा.