जशपुर : ''जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जशपुर जिले की पहचान उत्खनन उद्योग नहीं, बल्कि पर्यटन और इस पर आधारित उद्योग का विकास किया जाएगा. जशपुर के माटीपुत्र दिलीप सिंह जूदेव के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिल कर काम किया हैं और करते रहेंगे.'' ये बातें जिले के बगीचा ब्लॉक के पकरिटोली में 149 हैक्टेयर में बॉक्साइट उत्खनन के लिए 22 सितंबर को आयोजित होने वाली जनसुनवाई का विरोध करते हुए कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज (Kunkuri MLA UD Minj) कहीं.
बीजेपी के आरोपों का पलटवार : जशपुर की हरियाली को बचाने के लिए होने वाले किसी भी संघर्ष में वे साथ खड़े हुए हैं.उन्होंने बताया कि '' 20 वर्ष पहले जशपुर की अनोखी जैव विविधता को देखते हुए इस संरक्षित करने के लिए 171 पेज की रिपोर्ट को बड़े उद्योगपतियों ने दबा दिया. जिसे मैंने सार्वजनिक करके जशपुर के लोगों समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार अवगत कराया.जिसमें लेख है कि इसे जैव विविधता के लिए संरक्षित किया (Bauxite quarrying in Jashpur) जाए. रिपोर्ट में स्पष्ट है कि यहां किसी भी प्रकार का उत्खनन न हो और साथ ही यहां रेड और ऑरेंज केटेगरी के उद्योग को अनुमति न मिले. लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया.
सीएम भी टूरिज्म को देना चाहते हैं बढ़ावा : यूडी मिंज ने कहा कि '' मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) को जब यहां की अनोखी जैव विविधता के बारे पता चला तो उन्होंने भी आश्चर्य किया और उन्होंने भी जशपुर में ऐसी विविधता को संरक्षण देने यहां इको टूरिज्म को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है. मैंने मुख्यमंत्री से इसे ग्रीन जिला घोषित करने की मांग भी की है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जशपुर प्रवास पर यहां की समृद्ध जैव विविधता यहां की तीन प्रकार की जलवायु, वनोषधि,को संरक्षित करने के साथ इको पर्यटन विकास करने की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति (Jashpur news today) दी है.
राजनीति नही,जनसुनवाई रोकना आवश्यक : इस मामले में जिले के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर आगे आने होगा. राजनीति करने के लिए और विषय भी हैं. विधायक यूडी मिंज ने कहा कि ''भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 2006 की अधिसूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ मिनरल करपोरेशन अग्रिम कारवाई कर रहा है. जो जशपुर के हित में नहीं है. किसी भी प्रकार से जनसुनवाई स्थगित होनी चाहिए. इसे रोकने के लिए जिले की जनता और जनप्रतिनिधि सामने आए न कि मौका देखकर राजनीति शुरू कर दें.''
