जशपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर जशपुर पहुंचे. जहां सीएम भूपेश बघेल ने 792 करोड़ रुपये के 196 विकास कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आवागमन, सिंचाई की सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है. जिले के विभिन्न गांवों में करीब 200 नए विकास कार्यों से समूचे क्षेत्र के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित आमसभा में सन्ना में अस्पताल, कोतबा में उद्यानिकी काॅलेज, जशपुर में तीरंदाजी अकादमी, जशपुर और सन्ना के बीच 9 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात दी. उन्होंने सूरजपुर जिले के प्रतापगढ़ में 30 किलोमीटर सड़क उन्नयन की भी घोषणा की.
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गांवों को सम्पन्न बनाने के लिए गौठानों का निर्माण
मुख्यमंत्री बघेल ने आमसभा में कहा कि लोगों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. गांवों को सम्पन्न बनाने के लिए गौठान निर्माण, चारागाह विकास, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और पशुपालकों से गोबर खरीदी जैसे काम किए जा रहे हैं. नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम भी इसमें मदद कर रही है. किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनसे खरीदे प्रति क्विंटल धान के लिए 2500 रुपये दिए जा रहे हैं.
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जशपुर में 31 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही
सीएम ने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत पात्र लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है. साथ-साथ वनांचलों में सामूहिक पट्टे भी दिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने तेंदू पत्ता संग्राहकों से 4000 रुपये प्रति मानक बोरी की दर से तेंदू पत्ता खरीदा जा रहा है. संग्रहित वनोपजों का सही दाम दिलाने के साथ ही 31 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है.
मनरेगा के माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से देश और दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है. लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अप्रभावित है. सरकार ने धान खरीदी, वनोपज खरीदी, गोबर खरीदी, तेन्दूपत्ता खरीदी, बिजली बिल में छूट दिया है. मनरेगा के माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की जेब में लगातार पैसे डाले हैं. इससे प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को भी अच्छी गति मिली है.
जशपुर में पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं
सीएम ने कहा कि जशपुर में पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं हैं. जिले को इस दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा. सरकार ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं. वनों में साल के बजाय फलदार पौधे लगाएं. इससे वहां रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी. खाद्य प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से फलों का मूल्य संवर्धन कर आमदनी बढ़ाई जा सकती है. जिले के सभी 8 विकासखंडों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है.
छत्तीसगढ़ विकास का माॅडल देशभर में लोकप्रिय
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास का माॅडल देशभर में लोकप्रिय हो रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के गठन के 2 घंटों के भीतर ही प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय ले लिया था. किसानों की मेहनत का पूरा दाम देने यहां 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है. किसानों को धान की इतनी अधिक कीमत देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है. इस साल बोरों की कमी के बावजूद सुव्यवस्थित तरीके से धान की खरीदी की जा रही है.
