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सरकार ने घटाई प्रोत्साहन राशि, विरोध में राइसमिलर्स नहीं कराए रजिस्ट्रेशन - जांजगीर-चांपा

भूपेश सरकार ने राइसमिलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 17 नवंबर तक अंतिम तारीख रखी थी, लेकिन सरकार ने राइसमिलर्स को दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि को घटा दिया है. अकतलरा के राइसमिलर सरकार के फैसले के विरोध में उतर गए हैं.

किसानों को हो सकती है मुसीबत
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Published : Nov 20, 2019, 6:45 PM IST

Updated : Nov 21, 2019, 12:46 AM IST

अकलतरा/जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ सरकार ने राइसमिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को घटा दी है. इसके विरोध में अकलतरा ब्लॉक के राइसमिलर्स अपनी मनमानी पर उतर आए हैं. अकलतरा के किसी भी राइस मिलर्स ने अभी तक कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

सरकार ने घटाई प्रोत्साहन राशि, विरोध में राइसमिलर्स नहीं कराए रजिस्ट्रेशन

दरअसल, पिछले साल अकलतरा ब्लॉक में कुल 58 मिलर्स कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस साल भूपेश सरकार ने राइसमिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 30 रुपए घटा दिया है. राइसमिलर्स को अब 10 रुपए दिए जाने का घोषणा की है, जिसके वजह से अब राइसमिलर्स ने एकजुटता दिखाते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

धान उठाव के लिए हो सकता है संकट
बता दें कि 10 दिनों के बाद प्रदेशभर में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी. इस साल जिले में 85 लाख मिट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का अनुमान है, जिसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरीदी की तैयारियों का दावा कर रहा है. वहीं दूसरी ओर धान के उठाव को लेकर अभी से संकट शुरू हो गया है.

किसानों को हो सकता है समस्या
वहीं सरकार ने बारदाना की कीमत भी 3.25 पैसे कर दी गई है. साथ ही हमाली का भी पैसा सरकार ने देने से मना कर दिया है. सरकार के इस निर्णय के विरोध में राइसमिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराना ही बंद कर दिया है. अब ऐसे में एक भी राइसमिलर्स का पंजीयन नहीं होने से धान के उठाव में देरी होगी. इससे खरीदी केंद्रों में भीड़ बढ़ने से किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

मिलर्स को मनाने में जुटा प्रशासन
मामले में जिला जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि 'अकलतरा ब्लॉक के सभी 58 मिलर्स को मनाने की कवायद की जा रही है. किसानों को किसी तरह की समस्याएं नहीं आएगी.

अकलतरा/जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ सरकार ने राइसमिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को घटा दी है. इसके विरोध में अकलतरा ब्लॉक के राइसमिलर्स अपनी मनमानी पर उतर आए हैं. अकलतरा के किसी भी राइस मिलर्स ने अभी तक कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

सरकार ने घटाई प्रोत्साहन राशि, विरोध में राइसमिलर्स नहीं कराए रजिस्ट्रेशन

दरअसल, पिछले साल अकलतरा ब्लॉक में कुल 58 मिलर्स कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस साल भूपेश सरकार ने राइसमिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 30 रुपए घटा दिया है. राइसमिलर्स को अब 10 रुपए दिए जाने का घोषणा की है, जिसके वजह से अब राइसमिलर्स ने एकजुटता दिखाते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी कस्टममिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

धान उठाव के लिए हो सकता है संकट
बता दें कि 10 दिनों के बाद प्रदेशभर में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी. इस साल जिले में 85 लाख मिट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का अनुमान है, जिसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरीदी की तैयारियों का दावा कर रहा है. वहीं दूसरी ओर धान के उठाव को लेकर अभी से संकट शुरू हो गया है.

किसानों को हो सकता है समस्या
वहीं सरकार ने बारदाना की कीमत भी 3.25 पैसे कर दी गई है. साथ ही हमाली का भी पैसा सरकार ने देने से मना कर दिया है. सरकार के इस निर्णय के विरोध में राइसमिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराना ही बंद कर दिया है. अब ऐसे में एक भी राइसमिलर्स का पंजीयन नहीं होने से धान के उठाव में देरी होगी. इससे खरीदी केंद्रों में भीड़ बढ़ने से किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

मिलर्स को मनाने में जुटा प्रशासन
मामले में जिला जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि 'अकलतरा ब्लॉक के सभी 58 मिलर्स को मनाने की कवायद की जा रही है. किसानों को किसी तरह की समस्याएं नहीं आएगी.

Intro:लखेश्वर यादव/अकलतरा/20.11.2019
अकतलरा के राईस मिलर उतरे मनमानी पर, प्रोत्साहन राशि 30 रु. घटाने की वजह से, मिलर्स नहीं करा रहे पंजीयन, कस्टम मिलिंग पर हो सकता है संकट क्योंकि धान खरीदी एक दिसंबर से होगी शुरू, 17 नवंबर को थी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख, गत वर्ष ब्लाक के 58 मिलरों का हुआ था रजिस्ट्रेशन
एंकर- जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा ब्लाक के राईस मिलर मनमानी पर उतर आए हैं राज्य सरकार ने इस वर्ष कस्टम मिलिंग करने वाले राइस मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती कर दी है। इसका असर यह हो रहा है कि अभी तक किसी भी राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अकलतरा ब्लाक मे कुल 58 मिलर्स पिछले साल रजिस्टर्ड थे जिन्हे रजिस्ट्रेशन के लिए मनाने जिला प्रशासन कवायद मे जुटा है जबकि 17 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी।
दस दिनों बाद जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैक व मार्कफेड द्वारा खरीदी की तैयारियों का दावा किया जा रहा है। इस साल जिले मे ं85 लाख मिट्रीक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का अनुमान है। दूसरी ओर धान के उठाव को लेकर अभी से संकट शुरू हो गया है। यही धान राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए दिया जाता है।
इस काम के बदले सरकार मिलर्स को पिछले साल तक 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही थी। इस वर्ष सरकार बदल गई है, नई सरकार ने प्रोत्साहन राशि में प्रति क्विंटल 30 रुपए की कटौती करते हुए 10 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बारदाना की कीमत भी 3.25 पैसे कर दी गई है। हमाली का भी पैसा सरकार ने देने से मना कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराना ही बंद कर दिया है। जिले में अभी तक एक भी राइस मिल का पंजीयन नहीं हो पाया है। पंजीयन नहीं होने से धान के उठाव में देरी होगी। इससे खरीदी केंद्रों में भीड़ बढ़ सकती है।
बाईट-1 अमृत कुजूर, जिला खाद्य अधिकारी जांजगीर-चांपा Body:...Conclusion:...
Last Updated : Nov 21, 2019, 12:46 AM IST
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