गरियाबंद: अवैध उत्खनन के लिए जमकर सुर्खियां बटोर चुकी गरियाबंद जिले की चार रेत खदानों को प्रशासन नीलाम कर रहा है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, बकायदा बंद लिफाफे में बोली आमंत्रित की गई है. रिवर्स बीड़ के आधार पर रेत खदान आवंटित की जानी है. बोली दार 14 नवंबर तक इन खदानों के लिए बोली लगा सकेंगे, निर्धारित दस्तावेज की एक सूची भी जारी की गई है. बंद लिफाफे में बोली लिखकर निर्धारित दस्तावेजों के साथ खनिज विभाग के कार्यालय के बंद डिब्बों में डालनी होगी फिलहाल चार रेत खदान कोपरा, कुरूषकेरा, पिताईबंद और लचकेरा की नीलामी की जा रही है. आपको बता दें कि यही खदान अवैध खनन को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी है, शाम ढलते ही जहां रेत लेने राजधानी से बड़ी-बड़ी हाईवा की कतारें लग जाती है.
पारदर्शिता बरतने के लिए 5 विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी इसके लिए लगाई गई है, जिसमें खनिज विभाग के अलावा प्रधानमंत्री सड़क वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सिंचाई विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में रेत खदान के लिए निर्धारित डब्बे की पूरी तरह तैयारी कर उन्हें सील बंद करते हुए निविदा डालने के लिए तैयार रखा गया. आज से इनमें निविदा डालने का कार्य प्रारंभ हुआ है जो 14 नवंबर तक चलेगा.
शासन से लेनी पडे़गी मंजूरी
इसके बाद इन बोलियों के बंद लिफाफे को खोल कर पहले नियम शर्तों के कागजात के बाद फाइनेंसियल के लिफाफे को खोल कर यह तय किया जाएगा कि इन रेत खदानों को कौन संचालित करेगा अधिकारी ने बताया कि बोली लगाने वाले रेत ठेकेदार को पर्यावरण और अन्य जरूरी मंजूरी शासन से लेनी होगी.
भविष्य में और रेत खदानों की भी हो सकती है नीलामी
वही जिला खनिज अधिकारी का कहना है कि रेत खदानें नीलाम होने के बाद जहां जिले समेत राजधानी में रेट की किल्लत दूर होगी, वही दाम भी वर्तमान समय से काफी कम हो जाएंगे लोगों को कम कीमत में उपलब्ध हो सकेगी. अधिकारी ने बताया कि फिलहाल चार रेत खदानों की नीलामी की जा रही है गरियाबंद जिले में भविष्य में कुछ और रेत खदानों की भी नीलामी की जानी है.
ग्राम पंचायत के विकास के लिए दिया जाएगा हिस्सा
आपको बता दें कि कोपरा की रेत खदान से पूर्व में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी, यहां के रिकॉर्ड में मोटरसाइकिल और ऑटो को हाईवा बता कर रेत परिवहन दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया था. वही कई प्रकार की परेशानियों के चलते सरकार ने रेत खदान पंचायत को देने के निर्णय को बदलते हुए इन्हें नीलाम करने का निर्णय लिया. इस निर्णय के साथ ही यह भी निर्णय हुआ है कि इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के विकास के लिए दिया जाएगा.
