धमतरी : जिले के ग्रामीण अंचलों में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. जिसमें विभिन्न क्षेत्र के ग्रामीणों का मकान, जमीन व्यवसायिक परिसर और खेत-खलिहान चौड़ीकरण के जद में आ रहा है. जिसके मुआवजे के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं. कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर ग्रामीणों ने उचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है. मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन का सहयोग नहीं करने की बात कही है. ग्रामीणों ने इस स्थिति में मकान, दुकान नहीं तोड़ने देने की बात कही है.
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ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व विभाग ने कोई भी मूल्यांकन और नाप-जोक नहीं किया है. एडीबी प्रोजेक्ट ने फिर से मूल्यांकन कर जमीन और मलबा की राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. ग्रामीणों ने संतोषप्रद मुआवजा नहीं मिलने पर अपनी जमीन और मकान किसी भी स्थिति में नहीं देने की बात कही है.
धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा का कहना है कि ग्रामीणों को मुआवजा शासन के नियमानुसार ही मिलेगा. अनुविभागीय राजस्व को एडीबी के तहत प्रभावित ग्रामीणों के मकान और व्यवसायिक परिसर की समीक्षा करने के निर्देश दे दिए हैं. ग्रामीणों को आश्वस्त करने की बात उन्होंने कही है.
