बिलासपुर: राज्य शासन द्वारा बिना प्रक्रिया कलेक्टरों के माध्यम से किए जा रहे भूमि आवंटन को गलत बताते हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई है. सोमवार को हाई कोर्ट ने राज्य शासन को शपथ पत्र के साथ विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्य शासन द्वारा जारी भूमि आवंटन के आदेश को चुनौती दी गई है. पूर्व में हुई सुनवाई के बाद आज चीफ जस्टिस और जस्टिस सामंत की खंडपीठ ने राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा विभाग के सचिव को उक्त विषय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है.
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साथ ही जिन-जिन व्यक्तियों को उक्त आदेश के परिपालन में भूमि आवंटित की गई है.उनका नाम, पता आदि की जानकारी एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है, उक्त मामले में विभिन्न समाचार पत्रों ने, बेशकीमती जमीनों को आवंटित करने की खबर प्रमुखता से उठाई थी. याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला ने कहा कि, उक्त आदेश से पारदर्शिता आएगी. याचिका में गरीब पिछड़ों के हित हेतु भूमि सुरक्षित रखने की भी बात उठाई गई है.
