जगदलपुरः प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हुए हैं. शुक्रवार दोपहर दंतेवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री देर शाम जगदलपुर पहुंचे. जहां उन्होंने अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया. जिसमें मुख्य रूप से 65 करोड़ की लागत से शहर के बालिकोंटा में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल था.
65 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
मुख्यमंत्री ने सभा में अमृत योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में बस्तर को नयी सौगात दी. इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा न सिर्फ शहरों से निकलने वाले गंदा पानी फिल्टर होगा, बल्कि इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी भी फिल्टर होकर इंद्रावती नदी में मिलेगा. जिससे इंद्रावती नदी को प्रदूषित होने से बचाकर सुरक्षित किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्लांट के लिए जगदलपुर नगर निगम को बधाई भी दी.
इंद्रावती के बाढ़ और सूखे की समस्या पर ओडिशा सरकार से करेंगे बात
सीएम भूपेश बघेल ने इंद्रवती नदी को बस्तर की प्राणदायिनी बताते हुए कहा कि जिस तरह गर्मियों के दिनों इंद्रावती नदी सूख जाती है. वहीं बारिश के दिनों में जगदलपुर शहर के निचली बस्तियां लबालब बारिश के पानी से डूब जाती है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, ये दोनों ही बड़ी समस्या है. इसे देखते हुए इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है. लेकिन इंद्रावती नदी में 12 महीने पानी का बहाव रहे जिससे बस्तरवासियों को जल संकट से जूझना न पड़े इसके लिए जल्द ही ओडिशा सरकार से बात की जाएगी. ताकि इन समस्याओं समस्या का समाधान आसानी हो सके. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के जल संसाधन मंत्री से उनकी इस मामले पर चर्चा हुई है.
उद्यानों का भी किए शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के भूमि पूजन के अलावा शहर के अलग-अलग तीन इलाकों में उद्यान बनाने के लिए शिलान्यास किया. एक उद्यान में लगभग 70 लाख रुपए की लागत से बनवाया जा रहा है. इसके साथ ही सीएम ने अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया.
आदिवासियों को करेंगे वन अधिकार पट्टा वितरण
सीएम बघेल अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन जिले के तोकापाल ब्लॉक और चित्रकोट में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही सुपोषण कार्यशाला में शामिल होकर ग्रामीण आदिवासियों से मिलकर, उन्हें वन अधिकार पट्टा वितरित करेंगे. इसके साथ ग्रामीण अंचल में प्रस्तावित विकास के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे.
