बालोद: महासमुंद के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अनशन किया था. अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था. जिसके बाद विभाग में हुआ भ्रष्टाचार प्रदेश में उजागर हो गया. अधिकारी पर हुई कार्रवाई की विपक्ष निंदा कर रहा है. मामले में अधिकारी सुधाकर बोंदले की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बालोद की भारतीय जनता महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
जांच और कार्रवाई की मांग
महिला मोर्चा की ओर से कहा गया है कि ढाई साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है. इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. महिला मोर्चा मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रही है. बालोद भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार के मामले में इजाफा हुआ है. सरकार मामले को दबाने का काम कर रही है. बड़े-बड़े मंत्रियों पर किसी तरह की गाज ना गिरे इसके लिए छोटे-छोटे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. 15 साल का इतिहास खोल कर देखा जा सकता है कि डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है.
महासमुंद महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने कार्रवाई के बाद तोड़ा अनशन
मंत्री अनिला भेड़िया को बर्खास्त करने की मांग
भारतीय जनता महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीपा साहू ने कहा कि प्रदेश के महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और रेडी-टू-ईट सामग्री बनाने के मामले में ही 30 लाख के आसपास का भ्रष्टाचार हुआ है. इस विषय पर एक अधिकारी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उल्टा उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है. उस अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार में अपनी साख बचाने कब किसके ऊपर क्या कर दिया जाए समझ से परे है.
उन्होंने कहा कि यहां पर और भी सैकड़ों मामले हैं. जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है हम सब महिला मोर्चा की सदस्य की मांग है कि संवेदनशील विभाग में महिलाओं के प्रति सही से कार्य हो और हर महिला को उसका अधिकार मिले. शासन की योजनाओं में गड़बड़ी ना हो इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रेम साहू, जनपद अध्यक्ष प्रेमलता साहू, ज़िला पंचायत सदस्य कीर्तिका साहू, प्रदेश पिछड़ा वर्ग सदस्य खिलेश्वरी साहू पूर्व जनपद सदस्य रश्मि साहू, सतानंद साहू, विकास साहू सहित अन्य मौजूद थे. सभी ने मंत्री अनिला भेड़िया को बर्खास्त करने की मांग की है.
इन बिंदुओं पर सौंपा ज्ञापन
- अधिकारी बोदले को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए.
- खरीदी प्रक्रिया आवंटन आदि भ्रष्टाचार के तमाम मामले की उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए.
- संबंधित विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया को बर्खास्त किया जाए.
- तमाम लाभार्थियों को सीधा भुगतान किया जाए ताकि बीच में कोई भी दलाली ना कर सके.
- महासमुंद के इस मामले के तमाम पत्राचार संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं.
