सरगुजा: ETV भारत ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल की, जिसमें अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में ये पाया गया कि, पीएम आवास की प्रगति और स्थिति संतोषजनक है. जरुरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें सभी का जीवन घर पाकर खुशहाल है.
इस पड़ताल में ETV भारत के संवाददाता जब अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 23, 32, 46 और 35 पहुंचे, वहां पीएम आवास की प्रगति अच्छी थी और जनप्रतिनिधि भी योजना से संतुष्ट थे.
पक्के घर से खुश हैं लोग
लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी. पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाली सुमित्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि, 'हमारे मां-पिता का पूरा जीवन कच्चे मकान में ही निकल गया. इसके साथ हमारा बचपन भी उसी कच्चे घर में गुजर गया. पक्का घर किसी सपने से कम नहीं, अब ये घर बनने के बाद बहुत खुश हूं.'
राजू नाम के एक रिक्शाचालक ने भावुक होकर अपनी आप-बीती बताई और खुशी से बताया कि, 'मैं पहले जर्जर हुए कच्चे घर में रहता था, लेकिन ये पक्का घर मिलने के बाद जीवन खुशहाल हो गया है, जो किसी सपने से कम नहीं है.'
जाहिर है उसे रोज रिक्शा चलाकर दो वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता होगा और ऐसे में परिवार की देखरेख करने वाले राजू के जीवन में इस पक्के घर का कितना महत्व होगा.
अंबिकपुर नगर निगम क्षेत्र में पीएम आवास योजना की प्रगति के आंकड़ों पर नजर एक नजर डालते हैं.
BLC (मोर जमीन मोर मकान) योजना
- इस योजना के तहत कुल 3268 मकान स्वीकृत हैं. जिनमें से 1 हजार मकान का निर्माण पूरा हो चुका है, तो वहीं 900 मकानों में कार्य प्रगति पर है.
- इस योजना में हितग्राही अपनी जमीन पर घर बनाता है. जिसे शासन से लगभग 2 लाख 26 हजार रुपये की राशि को 56 हजार की 4 किश्त में दिए जाते हैं.
- इस योजना में आपत्रों को लाभ मिलने की शिकायत पर बाकी के आवेदनों की फिर से जांच कराई जा रही है.
AHP (मोर जमीन मोर चिन्हारी) योजना
- AHP (मोर जमीन मोर चिन्हारी) इस योजना के तहत 9 हजार 990 आवेदन आए हैं, जिनमें 3400 मकान बनाए जाने हैं. जिसकी कार्ययोजना बना कर शासन को भेजी गई है.
- इस योजना में हितग्राहियों को पूरा घर, जमीन सहित बनाकर दिया जाना है. फिलहाल इसका लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला है.
CLS (क्रेडिट लिंक सब्सिडी) योजना
- इस योजना में बैंक द्वारा लिए गए आवास ऋण में सब्सिडी का प्रावधान है. हितग्राही अपनी आवश्यकता के मुताबिक लोन लेता है और सब्सिडी की राशि बैंक को शासन देता है.
- इस योजना में 200 आवेदन आए हैं, जिसमें अब तक 90 हितग्राही इसका लाभ ले चुके हैं.
