सरगुजा : कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए नगर निगम ने एक नई पहल की है. अब नगरनिगम के राजस्व निरीक्षक व स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोगों के घर-घर जाएंगी और पता लगाएंगी कि संबंधित को कोरोना वैक्सीन लगा है या नहीं. टीम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें केंद्रों में लाकर वैक्सीन भी लगवाएगी.
तीन वार्डों के 180 लोगों को लगा कोरोना का टीका
इस व्यवस्था का ट्रायल आज शहर के तीन वार्डों में किया भी गया. इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है. रूटीन के अलावा तीनों वार्डों से लगभग 180 लोगों को लाकर टीका लगवाया गया. जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने शहरी कार्यक्रम प्रबंधक के साथ नगर निगम व महिलाओं की बैठक लेकर इस योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.
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अब तक सिर्फ 35 प्रतिशत लोगों को टीका
दरअसल कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग में एक मात्र हथियार वैक्सीनेशन है. वैक्सीन लगने के बाद विकसित हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के बाद ही संक्रमण को फैलने से रोक सकते है. ऐसे में शासन- प्रशासन की तरफ से वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है और जन जागरूकता भी चलाई जा रही है. लेकिन इसके बाद भी अब तक लगभग 35 प्रतिशत लोगों को ही टीका लगा है. ऐसे में कलेक्टर संजीव झा की पहल पर नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने शहरी क्षेत्र के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है. बताया जा रहा है कि शहर के 48 वार्डों के लिए निगम के पास 48 आरआई है. आयुक्त ने सभी आरआई को नोडल अधिकारी बनाया है. इसके साथ ही टीम में महिला समूहों को भी शामिल किया गया है.
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वैक्सीनेशन बढ़ाने की पहल
वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने व लोगों को जागरूक करने के लिए टीम द्वारा निर्वाचन कार्यालय से वोटर लिस्ट निकालकर सूची बनाई गई है. इस नई व्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. अमीन फिरदौसी के साथ राजस्व कर्मचारियों व महिलाओं की बैठक ली. अब टीम लोगों के घर-घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगी और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर आएगी. शहरी क्षेत्र में कुल 6 वैक्सीनेशन सेंटर है और 48 वार्ड के हिसाब से हर नोडल को 6-6 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है.
इसके साथ ही उन्हें प्रतिदिन हर वार्ड से 45 से 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र के प्रत्येक वार्ड से 50-50 हितग्राहियों को केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके बाद वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाने का काम स्वास्थ्य विभाग का होगा.
