रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में चार किस्तों में दिए जाएंगे.
सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए. गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों के विक्रय के लिए लॉच किया. उन्होंने इस मौके पर रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने पढ़ा सोनिया गांधी का संदेश
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी के संदेश पढ़ा. सोनिया और राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होना था लेकिन वे नहीं जुड़ पाए. राज्यसभा सांसद पी.एल.पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती-किसानी बेहतर हुई है. सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है. इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को हर साल निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई.
कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी दी
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम कोरोना की दूसरी लहर से उभरने की स्थिति में हैं. प्रदेश में 20 मई तक कुल 9,36,423 लोग पॉजिटिव हुए जिसमें 8,42,662 लोग डिस्चार्ज हुए. सक्रिय मामलों की कुल संख्या 81,466 है. 12,295 लोगों की मृत्यु हुई है. अब तक 84,82,000 टेस्ट किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम, पीड़ितों के उपचार एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी ली. सीएम ने कहा कि दो सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है. उन्होंने इस मौके पर कोरोना टीकाकरण की स्थिति, समाज के अंत्योदय एवं गरीब परिवारों को दो महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, कोविड महामारी के चलते बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के निःशुल्क प्रबंध और छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 'महतारी दुलार' योजना का भी उल्लेख किया.
स्वास्थ्य मंत्री को दिया धन्यवाद
सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है. सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को प्रदेश की स्थिति सुधारने का क्रेडिट दिया. सीएम ने कहा कि राज्य दूसरी लहर से उबरने की स्थिति में है. सीएम ने जानकारी दी कि अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 हजार 3 करोड़ 53 लाख रुपए सरकार लगा चुकी है. मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ 88 लाख रुपए जमा हैं, जिनका उपयोग कोविड की लड़ाई में होगा. विधायक निधि का इस्तेमाल वैक्सीनेशन में किया जाएगा. सीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में फंड की कमी नहीं होगी. सभी निधियां कोविड के खिलाफ इस्तेमाल होंगी.
LIVE: टूलकिट मामले में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन
इनपुट सब्सिडी 9 हजार रुपए प्रति एकड़
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 19 मई को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम निर्णय लिया था. खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से लिए गए धान पर 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. आने वाले साल में भी धान उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी.
कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 हजार
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, वह यदि धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं और वृक्षारोपण भी करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9 हजार रूपये के स्थान पर 10 हजार रूपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. त्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.
ये सभी रहे मौजूद
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे समेत कैबिनेट के सभी मंत्री और अफसर इस दौरान मौजूद रहे. कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े. इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधान सभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी.
