रायपुर : होली की छुट्टी के बाद सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (budget session of chhattisgarh assembly) फिर से शुरू हो रहा है. इसके काफी हंगामेदार होने के आसार हैं. विपक्षी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था नगरीय निकाय से जुड़े मामले सहित बेमौसम बारिश से खराब धान के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकती है. वहीं सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने तैयार नजर आ रही है.
सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मानव अधिकार आयोग का वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 और आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report of Chhattisgarh State Waqf Board) वर्ष 2020-21 पटल पर रखेंगे. विधायक ननकीराम कंवर न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधायक गुलाब कमरो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वनमंडल मरवाही द्वारा पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य में अनियमितता पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
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टीएस सिंहदेव के विभाग संबंधित अनुदान पर होगी चर्चा
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंह देव (Health and Family Welfare Minister TS Singh Deo) के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी. साथ ही नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय के तहत प्रदेश में कुपोषण से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की अकाल मृत्यु होने का मामला विधायक धरमलाल कौशिक उठाएंगे.
