रायपुर: छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत चल रहे हाई और हायर सेकेंडरी के 100 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इस मद में दिए जाने वाले बजट पर कटौती करते हुए राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है.
प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए केवल 1300 करोड़ रुपए देने की ही स्वीकृति दी है, जबकि शिक्षा विभाग ने 1800 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव बनाया था. इस बजट में कटौती किए जाने से समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जा रहे स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म, किताब, मूलभूत सुविधाओं में पेयजल, शौचालय, बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्षाएं, प्रधान पाठक का कक्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए व्हील चेयर, समेत शिक्षकों की सैलरी जैसी सभी योजनाएं प्रभावित होंगी.
स्कूल शिक्षा मंत्री ने जताई नाराजगी
स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि समग्र शिक्षा में पूरी योजनाओं के लिए राशि मिलती है, जितनी राशि की हम लोगों ने मांग की थी, उतनी नहीं मिल रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर वादे किए जाते हैं, शिक्षा में बहुत ज्यादा कटौती की जा रही है. जहां 2800 करोड़ तक का बजट मिलता था, वहां केवल 1300 करोड़ का बजट ही स्वीकृत हुआ है. शिक्षा विभाग में कटौती नहीं करनी चाहिए, इस संबंध में केंद्र सरकार से शिक्षा विभाग चर्चा करेगा.
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इधर बजट में कटौती से स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बेहतर शिक्षा का सपना साकार होने में भी अड़चन आ सकती है. लिहाजा इस बात को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग परेशान नजर आ रहा है.
