रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले बघेल कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मंत्रीमंडल की बैठक में 39 एजेंडों पर चर्चा के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं. मीटिंग में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का अनुमोदन किया गया. बैठक में मेडिकल नर्सिंग, पैरामेडिकल और आईटीआई को शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है. कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया. कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा. स्टूडेंट्स अलटरनेट डे क्लास में उपस्थित होंगे. राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रारंभ होंगे. मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे. कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है.
इसके साथ ही 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है. कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत अटेंडेंस के साथ किया जाएगा. इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी. कोरोना संक्रमण शून्य होने पर प्राथमिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूलों को खोलने का निर्णय स्थानीय स्तर पर पालक समिति और ग्राम समिति पर छोड़ा गया है. इसके साथ ही आंगनबाड़ियों को दो पालियों में संचालित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है.
कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम/छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को शुरू करने के आयुक्त (बस्तर संभाग) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित हैं. इसके अलावा संभाग के बाकी चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, पढ़ें
* मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के तहत जेनेरिक दवा लोगों को मिलेगी. 28 जिलों में दुकानें शुरू होंगी.
* छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया. रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया.
* छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया. इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 15 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी.
* छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया.
* सीएसआईडीसी के आधिपत्य में सेक्टर-सी, औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास, पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल और औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में सीएसआईडीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया.
* राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया. योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।.
* गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने और दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा. उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा.
* प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (C-MART) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने केे प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. सी-मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकरों के द्वारा उत्पादित सामाग्री की मार्केटिंग तथा उसकी ब्राडिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी.
* छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया.
* शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नया रायपुर अटल नगर में 6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
