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व्यापमं भर्ती में जांच की मांग, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली

व्यापमं घोटाले की आशंका पर दायर की गई जनहित याचिका (Public interest litigation) पर हाईकोर्ट (High Court) चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) की डिवीजन बेंच (division bench) में एडवोकेट के अस्वस्थ्य होने की जानकारी देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसमें अब एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई (hearing) होगी.

Demand for investigation in Vyapam recruitment
व्यापमं भर्ती में जांच की मांग
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Published : Sep 8, 2021, 9:54 PM IST

बिलासपुरः राज्य स्थापना के बाद से स्थापित हुए व्यापमं घोटाले (scam vyapam) की आशंका को लेकर दायर की गई जनहित याचिका (Public interest litigation) पर आज हाईकोर्ट (High Court) चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) की डिवीजन बेंच (division bench) में एडवोकेट के अस्वस्थ्य होने की जानकारी देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा है.

जिसमें अब एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी. प्रदेश में स्थित व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड में स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने पर घोटले की आशंका जाहिर की है.

सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

अभिषेक चौबे ने इस पूरे प्रकरण में सीबीआई (CBI) या स्वतंत्र एजेंसी (free agency) से जांच कराए जाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर किया है. प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने व्यापमं को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया था.

बिलासपुरः राज्य स्थापना के बाद से स्थापित हुए व्यापमं घोटाले (scam vyapam) की आशंका को लेकर दायर की गई जनहित याचिका (Public interest litigation) पर आज हाईकोर्ट (High Court) चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) की डिवीजन बेंच (division bench) में एडवोकेट के अस्वस्थ्य होने की जानकारी देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा है.

जिसमें अब एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी. प्रदेश में स्थित व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड में स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने पर घोटले की आशंका जाहिर की है.

सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

अभिषेक चौबे ने इस पूरे प्रकरण में सीबीआई (CBI) या स्वतंत्र एजेंसी (free agency) से जांच कराए जाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर किया है. प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने व्यापमं को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया था.

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